Bihar Politics: 'त्रिस्तरीय पंचायत राज के अधिकारों का हनन कर रही है बिहार सरकार', MLC सुनील चौधरी का आरोप

दरभंगा: बीजेपी विधान पार्षद सुनील चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायत राज को मिले अधिकार में हस्तक्षेप और खासकर मुखिया के अधिकार में कटौती करने के लिए राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा ऊपर बैठे लोगों को यह भ्रम है कि इन लोगों ने अधिकार दिया है, जबकि सच यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों को यह संविधान में अधिकार दिया गया है लेकिन अब उस अधिकार का हनन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले मुखिया वार्ड मेंबर जिला परिषद उनके अधिकार क्षेत्र में विकास की कई योजनाएं रहती थी. वहीं अब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर अधिकार दिया जा रहा है. अधिकार में कटौती के बाद अब ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. सारी जवाबदेही मुखिया को लेनी पड़ती. ऐसे में किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो फिर मुखिया को जेल भेजा जाता है, ये उचित नहीं है. सुनील चौधरी ने बिहार सरकार से 11 सूत्री मांग की है, जिसमें ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौंपना शामिल है. साथ ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग शामिल है.