RJD Public Hearing: घरेलु और जमीन विवादों का निपटारा, राजद कार्यालय में सुनवाई के लिए पहुंचे फरियादी

पटनाः बिहार के पटना राजद कार्यालय में जन सुनवाई की गई. बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी और शमीम अहमद ने लोगों की फरियाद सुनी. मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि घरेलू विवाद के दर्जनों मामले थे. कुछ जमीन विवाद के भी मामले आए. इसको लेकर हमने अधिकारियों से बातचीत की है. जो भी लोग जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर हमारी कोशिश रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए. इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस दौरान मंत्री ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट (Bihar Caste Census Report ) पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग क्यों बेचैन हैं. जातीय गणना बिहार में जरूरी था, जिससे कि विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार सरकार के खर्चे से कराया है. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर कहा कि सब कुछ का डाटा है. सरकार बहुत कुछ जारी नहीं करती है, लेकिन जो आर्थिक सर्वे का डाटा सरकार के पास आया है, उसी के आधार पर अब विकास कार्य भी किया जाएगा. केंद्र सरकार से हमलोगों ने मांग की थी कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया. फिर से मांग करेंगे कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे की स्थिति का पता चले. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार बिहार में हो रहे जातीय गणना को रोकने का काम किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं माना.