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बगहा: पूर्व सीमा सड़क में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग, ग्रामीणों ने मुख्य सचिव का किया घेराव - अधिग्रहित भूमि पर सड़क निर्माण

इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण के लिए की गई जमीन अधिग्रहण का मामला गरमाने लगा है. किसानों ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को घेराव कर अपनी मांगें रखी.

villagers protest
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Published : Dec 31, 2020, 10:22 PM IST

पश्चिम चंपारण (बगहा): वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर निकलने वाली सीमा सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. वहीं, ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की मांग को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों का घेराव किया.

अपर मुख्य सचिव का घेराव
बता दें कि इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण के लिए की गई जमीन अधिग्रहण का मामला गरमाने लगा है. किसानों ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को घेर कर अपनी मांगें रखी. ग्रामीणों की मांग है कि निर्माणाधीन इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड में पड़ रहे उनके जमीन का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाए.

villagers protest
इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण

जांच कर मामले का होगा निपटारा
इधर, घेराव के बाद पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिला में 112 किलोमीटर सीमा सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है और अगर रैयत की जमीन पड़ेगी, तो डीएम से बात कर ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा.

देखें वीडियो

तय समय पर कार्य पूर्ण होने में संशय
बता दें कि जुलाई 2021 में इस निर्माणाधीन सड़क का कार्य पूरा होना है. लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार-बार कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. ऐसे में सीमा सड़क निर्माण कार्य समय से पूरा होता भी है या नहीं, देखना होगा.

पश्चिम चंपारण (बगहा): वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर निकलने वाली सीमा सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. वहीं, ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की मांग को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों का घेराव किया.

अपर मुख्य सचिव का घेराव
बता दें कि इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण के लिए की गई जमीन अधिग्रहण का मामला गरमाने लगा है. किसानों ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को घेर कर अपनी मांगें रखी. ग्रामीणों की मांग है कि निर्माणाधीन इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड में पड़ रहे उनके जमीन का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाए.

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इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण

जांच कर मामले का होगा निपटारा
इधर, घेराव के बाद पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिला में 112 किलोमीटर सीमा सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है और अगर रैयत की जमीन पड़ेगी, तो डीएम से बात कर ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा.

देखें वीडियो

तय समय पर कार्य पूर्ण होने में संशय
बता दें कि जुलाई 2021 में इस निर्माणाधीन सड़क का कार्य पूरा होना है. लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार-बार कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. ऐसे में सीमा सड़क निर्माण कार्य समय से पूरा होता भी है या नहीं, देखना होगा.

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