बेतिया: जिले में 10 कंपनियों के 70 मोबाइल टावरों के 21 करोड़ 78 लाख रुपये भुगतान बकाया है. जिसके लिए नगर परिषद ने कार्रवाई कर के 10 कंपनियों के सभी मोबाइल टावरों को सील करने का फैसला लिया है. इस कार्रवाई में नगर परिषद सभापति गरिमा देवी और ईओ मनोज कुमार पवन के साथ पुलिस शामिल है. जिसके तहत शहर में लगे मोबाइल टावरों को सील किया जा रहा है.
भुगतान नहीं कर रही थी कंपनियां
बताया जा रहा है कि नगर परिषद के लगभग 21 करोड़ 78 लाख रुपये कंपनियों पर 10 सालों से बकाया है. नोटिस भेजने के बावजूद भी कंपनियां बकाया भुगतान नहीं कर रही थी. इसके बाद नगर परिषद ने बोर्ड की इमरजेंसी बैठक की और मोबाइल टावरों को सील करने का फैसला किया. अब तक शहर के पांच मोबाइल टावर को सील किया जा चुका है.
नोटिस के बावजूद जवाब नहीं
नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि सभी कंपनियों को दो-दो नोटिस दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद भी कंपनियां की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था. बिहार संचार नियमावली के तहत मोबाइल टावरों को नियमानुसार नगर परिषद को शुल्क देना है. जो आज तक नहीं दिया गया है. जिसके बाद बैठक में सख्त फैसला लिया गया कि सभी मोबाइल टावरों को सील किया जाएगा.
भुगतान होने पर चालू होगा टावर
वहीं कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन ने कहा है कि सभी कंपनियों को नोटिस दिया गया था. लेकिन कंपनियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है. जिसके चलते मोबाइल टावरों को सील किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान मिलने पर फिर से मोबाइल टावर चालू कर दिया जाएगा.
कंपनियों में हड़कंप
वहीं बेतिया नगर परिषद के इस कार्रवाई से कंपनियों में हड़कंप मच गया है. दूसरी बार नोटिस भेजने के बाद नगर परिषद मोबाइल टावरों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभी तक 5 मोबाइल टॉवर्स सील किये जा चुके हैं.
इन मोबाइल टावरों को किया जा चुका है सील:
1.भारत संचार निगम लिमिटेड के ऊपर 2 करोड़ 81 लाख रुपया बकाया है.
2. मेसर्स भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के ऊपर 5 करोड़ 45 लाख रुपया बकाया है.
3. जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर चार करोड़ 52 लाख का बकाया है.
4. टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के ऊपर एक करोड़ 22 लाख रुपया बकाया है.
5. रिलाएंस जिओ इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड
6. वायरलेस टीटी सर्विसेज लिमिटेड
