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सीतामढ़ी: वार्ड सदस्यों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन अनशन

प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना की राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. बाढ़ सहाय राहत राशि, शौचालय मद की राशि से अभी तक कई पंचायत वंचित है. जिसको लेकर आला अधिकारियों से बातचीत भी की गई, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं किया गया.

अनिश्चितकालीन अनशन
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Published : Nov 19, 2019, 11:45 PM IST

सीतामढ़ी: जिले में 13 सूत्री मांगों को लेकर सभी प्रखंडों के वार्ड सदस्यों ने जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश सह जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने की. बता दें कि अपनी ज्वलंत समस्याओं के निदान को लेकर वार्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने यह अनशन किया है.

'सात निश्चय योजना फ्लॉप'
प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम, संविधान सरकार और समक्ष अधिकारों के निर्देशों का लोक सेवकों की तरफ से अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते प्रखंड में विकास कार्य रुका पड़ा है. साथ ही कहा कि जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना फ्लॉप साबित हो रहा है. शौचालय निर्माण कराने वालों को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा रहा है. मनरेगा में बिना काम किए ही फर्जीवाड़े ढंग से भुगतान करने से मजदूर पलायन कर रहे हैं. साथ ही बताया कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों का जिसका चयन पंचायत अनुश्रवण
सर्व समिति से किया गया. वैसे 46 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित को अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

वार्ड सदस्यों ने अनिश्चितकालीन अनशन किया

'समस्या का निदान नहीं किया गया'
प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना की राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. बाढ़ सहाय राहत राशि, शौचालय मद की राशि से अभी तक कई पंचायत वंचित है. जिसको लेकर आला अधिकारियों से बातचीत भी की गई, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं किया गया. जिसके कारण वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधि आवरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं.

सीतामढ़ी: जिले में 13 सूत्री मांगों को लेकर सभी प्रखंडों के वार्ड सदस्यों ने जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश सह जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने की. बता दें कि अपनी ज्वलंत समस्याओं के निदान को लेकर वार्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने यह अनशन किया है.

'सात निश्चय योजना फ्लॉप'
प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम, संविधान सरकार और समक्ष अधिकारों के निर्देशों का लोक सेवकों की तरफ से अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते प्रखंड में विकास कार्य रुका पड़ा है. साथ ही कहा कि जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना फ्लॉप साबित हो रहा है. शौचालय निर्माण कराने वालों को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा रहा है. मनरेगा में बिना काम किए ही फर्जीवाड़े ढंग से भुगतान करने से मजदूर पलायन कर रहे हैं. साथ ही बताया कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों का जिसका चयन पंचायत अनुश्रवण
सर्व समिति से किया गया. वैसे 46 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित को अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

वार्ड सदस्यों ने अनिश्चितकालीन अनशन किया

'समस्या का निदान नहीं किया गया'
प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना की राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. बाढ़ सहाय राहत राशि, शौचालय मद की राशि से अभी तक कई पंचायत वंचित है. जिसको लेकर आला अधिकारियों से बातचीत भी की गई, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं किया गया. जिसके कारण वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधि आवरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं.

Intro:सीतामढ़ी, अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जिले के प्रखंडों के सभी वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियो ने अपनी ज्वलंत समस्याओं के निदान को लेकर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश सह जिला अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने की।


Body: मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम, संविधान सरकार एवं समक्ष अधिकारों द्वारा जारी निर्देशों का लोक सेवकों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से प्रखंड में विकास कार्य अवरुद्ध पड़ा है। नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष यादव ने कहा कि सरकारी मशीनरी उदासीनता के कारण जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना फ्लाप साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का लाभ प्राप्त लोगों को देकर लूट कसूर की नीति बनी हुई है। शौचालय निर्माण कराने वालों को प्रोत्साहन राशि से वंचित कर नहीं बनाने वाले को रिश्वत लेकर भुगतान करने की सिलसिला जारी है। मनरेगा में बिना काम किए ही फर्जीवाड़ा ढंग से भुगतान करने से मजदूरों का पलायन जारी है। प्रकृति आपदा भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों का जिसका चैन पंचायत अरुण सर्व समिति से किया गया वैसे करीब 6% बाढ़ प्रभावित को अब तक राशि का भुगतान ₹6000 नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना की राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है वार्ड सहाय राहत राशि शौचालय मद की राशि में अभी तक कई पंचायत वंचित है। जिसको निदान को लेकर लगातार आला अधिकारी से बातचीत करने के बावजूद भी इस पर कोई निदान नहीं हो सका है जिसके कारण थके वार्ड सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने आज आवरण आंसर पर बैठने को विवश हो गए हैं।
बाईट, रामप्रवेश यादव*, अध्यक्ष महासंघ


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