शिवहर एसडीओ ने राजस्व संग्रह को लेकर की बैठक, लक्ष्य को पूरा करने का दिया आदेश

शिवहर में जमीन से संबंधित विवाद (Land Related Dispute in Sheohar) के कई मामले हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने लंबित मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने और राजस्व वसूली तेज करने का आदेश दिया है. इसको लेकर शिवहर अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक की. पढ़ें पूरी खबर.

शिवहरः बिहार में जमीन विवाद के कारण कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. जमीन विवाद के कारण होने समस्याओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से थाना स्तर पर कदम उठाने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार ने आदेश पर शिवहर में जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन तेज किया जायेगा. बुधवार को जमीन संबंधी लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी ने कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक (Meeting on Revenue Collection) की. बैठक में अंचलवार मामलों की समीक्षा की गई.

बैठक में दाखिल खारिज के लंबित मामलों को समय पर निपटारा करने, राजस्व वसूली को तेज करने का आदेश दिया गया. एसडीओ ने दाखिल खारिज एवं लगान वसूली में कोताही बरतने एवं शिकायत मिलने पर सबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मी पर सीधी कार्रवाई करने की चेतावनी दी. अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य का निबटारे करने का आदेश दिया.

एसडीओ ने सीओ को भूमि विवाद के निपटारे के लिए प्रति शनिवार को थाने में होने बाले बैठक में नियमत रूप से उपस्थित हो कर जमीन विवाद आपसी सहमति से समाप्त करने का निर्देश दिया. बैठक में अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक उपस्थित थे.

ज्ञात हो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि थाना स्तर पर सप्ताह में एक दिन, अनुमंडल स्तर पर 15 दिन और जिला स्तर पर महीने में 1 दिन जमीन से जुड़े मामलों पर बैठक कर मामलों को हल करने का आदेश मिला हुआ है.