शिवहर: जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में शनिवार को नोडल पदाधिकारी सुभाष कुमार, सहायक निबंधन सहयोग समिति बिहार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2020-21 में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई.
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समीक्षा के क्रम पाया गया कि जिले में 7000 एमटी गेहूं अधिप्राप्ति लक्ष्य रखा गया है लेकिन 176 किसानों से अब तक 1130 एमटी खरीदारी की गई है. 158 कृषकों को 2 करोड़, 2 लाख, 73 हजार 375 रुपया भुगतान हुआ है. जो लक्ष्य का मात्र 16 प्रतिशत है. सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को 15 जून से पहले शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
अधिप्राप्ति करने की अनुमति
जिला सहकारिता पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिले के 53 पैक्सों में से मात्र 39 पैक्सों को गेहूं अधिप्राप्ति करने की अनुमति दी गई है. उन्हें कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है. जिन चयनित पैक्सों में गेहूं की अधिप्राप्ति का कार्य शुरू नहीं हुआ है. उनके विरुद्ध बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 धारा 41 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
गेहूं की गुणवत्ता निम्न
सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि गेहूं की गुणवत्ता निम्न होने के कारण विगत वर्ष बिहार राज्य खाद्य निगम ने अस्वीकृत कर दिया था. इस कारण सभी पैक्स गुणवत्तापूर्ण गेहूं की खरीद करेंगे. सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 19860 एमटी धान की खरीद की गई है. जिसका समतुल्य सीएमआर 13306 एम.टी की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम को किया जाना है. अभी तक 9941 एम. टी सीएमआर की आपूर्ति की जा चुकी है.
कार्यालय में नियंत्रण कक्ष
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि गेहूं अधिप्राप्ति और सीएमआर प्राप्त करने के लिए आ रही समस्या और कृषकों की शिकायतों के निदान के लिए जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. जिसके प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार सहकारिता पदाधिकारी को बनाया गया है. मौके पर सभी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे.
