जिनेवा में बोले रूडी- कोरोना से लड़ने में विश्व के 150 देशों की मदद कर रहा है भारत

जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के लोकमंच पर सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कोरोना से लड़ने में भारत मदद कर रहा है. पढ़िए पूरी खबर..

सारण: सांसद राजीव प्रताप रूडी (Rajiv Pratap Rudy) इन दिनों विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जिनेवा गए हुए हैं. अपने सम्बोधन में सांसद रूडी ने कहा कि भारत अपने घरेलू सकल उत्पाद का 20% निर्यात करता है. कोरोना काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत ने बेहतरीन प्रबंधन कर विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है.

रूडी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश में कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुख्य रूप से अनाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई.वहीं अभी पूरी वयस्क आबादी का निशुल्क टीकाकरण भी किया जा रहा है. इतना अधिक सरकारी खर्च के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था कहीं से लड़खड़ाई नहीं है. भारत ने सकल घरेलू उत्पाद को नीचे नहीं आने दिया गया.सांसद रूडी ने कहा कि लगभग 150 देशों को भारत ने कोरोना से लड़ाई में दवाइयों के साथ चिकित्सा सामग्री भी उपलब्ध कराई है. बता दें कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के पब्लिक फोरम का आयोजन हुआ था. भारतीय संसद के प्रतिनिधि के रूप में सांसद रूडी ने इसका प्रतिनिधित्व किया.

सांसद ने कहा कि इतने देशों को मदद पहुंचाना अपने आप मे एक बड़ा उदाहरण है. भारत ने विश्व पटल पर सभी देशों की मदद की है और भारत का यह प्रयास होगा की विश्व के किसी भी देश को कोरोना से बचाव के लिए किये जा रहे कार्यो में हर संभव मदद पहुंचाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व के लोगों की रक्षा हो सके.

भारत की ओर से सांसद रूडी ने डब्लूटीओ द्वारा श्रम को शामिल करने का विरोध जताया. विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों, निवेश के नियमों, प्रतिस्पर्धा नीति जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को शामिल करने पर विकसित देश दबाव डाल रहे हैं. सारण सांसद ने कहा कि श्रम जैसे मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए अथवा इनका समाधान वैश्विक निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से किया जाना चाहिए.