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सारण: CAA के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, PM मोदी और अमित शाह का फूंका पुतला

आरजेडी नेता ने कहा कि लोगों को मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ही नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है. सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों के बहाने ओबीसी और एससी/एसटी के दायरे में आने वाले लोगों को भी खत्म करना चाहती है.

saran
CAB के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन
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Published : Dec 16, 2019, 8:26 AM IST

सारण: जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. मकेर में आक्रोशित लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला. राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामपुकार मेहता की अध्यक्षता में CAA के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और सरकार विरोधी नारे लगाए. वहीं, मकेर के महावीर चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया.

शहर के महावीर चौक पर पुतला दहन और सरकार विरोधी नारेबाजी को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई. इस दौरान यातायात भी बाधित रहा. इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है, वह मुद्दा पीछे चला गया है. सरकार वैसे मुद्दों को जनता के बीच ला रही है जो जनहित में नहीं है.

जानकारी देते राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

ये भी पढ़ें- नागरिकता कानून का विरोध : बिहार में भी भड़की चिंगारी, पुलिस चौकी फूंकी

'जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए लाया गया बिल'
आरजेडी नेता रामपुकार मेहता ने कहा कि जिस तेजी से तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, अगर उसी तेजी से बेरोजगारी दूर करने का बिल सरकार लाती तो ज्यादा फायदेमंद होता. उन्होंने कहा कि लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ही ये बिल लाया गया है. सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बहाने ओबीसी, एससी/एसटी के दायरे में आने वाले लोगों को भी सरकार खत्म करना चाहती है.

सारण: जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. मकेर में आक्रोशित लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला. राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामपुकार मेहता की अध्यक्षता में CAA के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और सरकार विरोधी नारे लगाए. वहीं, मकेर के महावीर चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया.

शहर के महावीर चौक पर पुतला दहन और सरकार विरोधी नारेबाजी को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई. इस दौरान यातायात भी बाधित रहा. इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है, वह मुद्दा पीछे चला गया है. सरकार वैसे मुद्दों को जनता के बीच ला रही है जो जनहित में नहीं है.

जानकारी देते राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

ये भी पढ़ें- नागरिकता कानून का विरोध : बिहार में भी भड़की चिंगारी, पुलिस चौकी फूंकी

'जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए लाया गया बिल'
आरजेडी नेता रामपुकार मेहता ने कहा कि जिस तेजी से तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, अगर उसी तेजी से बेरोजगारी दूर करने का बिल सरकार लाती तो ज्यादा फायदेमंद होता. उन्होंने कहा कि लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ही ये बिल लाया गया है. सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बहाने ओबीसी, एससी/एसटी के दायरे में आने वाले लोगों को भी सरकार खत्म करना चाहती है.

Intro:सारण में भी नागरिकता संसोधन बिल को लेकर लोगो का गुस्सा देखने को मिला. मकेर में आक्रोशित लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामपुकार मेहता की अध्यक्षता में CAB के विरुद्ध प्रतिरोध मार्च निकाले गए. प्रतिरोध मार्च में आसपास के आधा दर्जन गांवों का भ्रमण कीट गया. इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए. मकेर के महावीर चौंक पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया.


Body:प्रदर्शन को लेकर अफरा तफरी


चौक पर पुतला दहन और सरकार विरोधी नारेबाजी को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। यातायात भी कुछ देर के लिए बाधित हो गया। जो जहा था वहीं ठिठक गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है वह मुद्दे पीछे चला गया है। वैसे मुद्दों को लाया जा रहा है जो जनहीत में नही है। 

Conclusion: मुद्दे से भटकाने के लिए लाया गया बिल 

आरजेडी नेता ने कहा कि जिस तेजी से तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, अगर उसी तेजी से बेरोजगारी दूर करने का बिल सरकार लाती तो ज्यादा फायदेमंद होता. लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ही यह बिल लाया गया. सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बहाने ओबीसी, एससी/एसटी के दायरे में आने वाले लोगों को भी सरकार खत्म करना चाहती है.
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