सारण: बिहार के सारण (Saran) जिले के छपरा में दिशा समिति (Disha Committee) की बैठक की जा रही है. वहीं बैठक के दूसरे दिन दिशा समिति के अध्यक्ष ने कई कार्यों पर निर्णय लेते हुए संबंधित पदाधिकारीगण को निर्देश जारी किया. साथ ही दूसरे दिन के बैठक में सबसे पहले खनन विभाग के द्वारा जन कल्याण योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्याें की जानकारी ली गयी.
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दिशा समिति की बैठक में बताया गया कि सदर अस्पताल के अंदर और बाहर सौन्दर्यीकरण कार्य कराने के साथ-साथ नवोदय विद्यालय का भी सौन्दर्यीकरण कार्य किया जा रहा है. अवैध खनन के रोकथाम के क्रम में अबतक परिवहन विभाग के द्वारा 12 करोड़ एवं खनन विभाग के द्वारा 9 करोड़ दण्ड की वसूली की गई है. साथ ही इसे सरकारी खजाना में जमा किये जाने की जानकारी दी गयी है.
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जिलाधिकारी ने अबतक कुल बालू खनन मामले में दो करोड़ रुपये जब्त किया है. इसके साथ ही बताया कि जिले के कुल 12 चिन्हित जगहों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सफेद और पीला बालू विक्रय किया जा रहा है. जिले के विभिन्न विभागों के भूमि पर अतिक्रमण का मामला जोरदार तरीके से विभिन्न विधायकगणों के द्वारा उठाया गया. इसके साथ ही बताया गया कि अवैध अतिक्रमण के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हो रही है. नालों पर अवैध संरचनाओं को तोड़ने का निर्देश अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया.
जिलाधिकारी ने नाले के संबंध में बताया कि जनजागृति की आवश्यकता है. छोटा घर बनवाने वाले लोग पानी की निकासी के लिए घरों में शाॅकपीट का निर्माण कर सकते हैं. इसके साथ ही बड़े-बड़े भवन का निर्माण करने वालों को भी जल निकासी के लिए योजना स्वीकृत करानी चाहिए.
दिशा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राज्य मार्गों के किनारे अवैध निर्माण के तहत लाईन होटल और बिल्डिंग बनाने वाले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने अतिक्रमण पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा है. इसके साथ ही जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.
इस बैठक में अध्यक्ष ने सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता को सड़क निर्माण के क्रम में सड़क किनारे जगह नहीं छोड़ने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कहा गया कि वे पूरी जगहों पर सड़के बनावे और किनारे में नाला का निर्माण करवायें. नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण की पहचान के लिए प्रत्येक वार्ड में अमीन के साथ कमेटी बना देने की भी जानकारी दी गई. जिलाधिकारी ने बताया कि यह कमेटी अतिक्रमण के संबंध में अपना प्रतिवेदन नगर निगम को सौंपेगी.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत कुल 80,453 लोगों ने आवेदन दिया था. जिसमें 78,441 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर कुल 5 करोड़ 38 लाख ऋण दिया गया है. जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण तरैया, मकेर, पानापुर, रिविलगंज, सदर छपरा, गरखा, दिघवारा, दरियापुर एवं सोनपुर प्रखंड प्रभावित हुए हैं.
जिलाधिकारी ने बताया कि अबतक 19 पंचायत पूर्ण रूप से और 40 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. अबतक कुल 1,98,625 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. जिले मेें कुल 27 सामुदायिक रसोई चलाए जा रहे हैं. जिसमें अबतक कुल 61,683 लोग भोजन कर चुके हैं. 8493 पॉलिथीन शीट वितरित किया जा चुका है. जिसे भी आवश्यकता होगी, उन्हें पॉलिथीन शीट उपलब्ध कराया जाएगा.
आमजन की सुविधा के लिए 203 नाव का संचालन कराए जाने की जानकारी दी गयी है. बताया गया है कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है. इस बैठक में दिशा के उपाध्यक्ष माननीय सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल के साथ माननीय विधायकगण, जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे.
