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छपरा के खनुआ नाला की 123 दुकानें ध्वस्त, आश्वासन के बावजूद नहीं हुआ दुकानदारों का पुनर्वास

बिहार के छपरा में प्रशासन द्वारा लगातार खनुआ नाला में बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. इसी के तहत अब 40 दुकानों को तोड़ा गया. बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) ने दुकानदारों के पुनर्वास का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

chapra news update
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Published : Sep 25, 2021, 6:02 PM IST

सारण: छपरा (Chapra) मे एक बार फिर एनजीटी के आदेश पर 40 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है. इस तरह कुल मिलाकर अभी तक 123 दुकानों को ध्वस्त किया गया है जो खनुआ नाला (Khanua Nala) पर बनाई गई थी. शनिवार सुबह से ही इन दुकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई. करीब 10 दिन पहले दुकानों की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का नोटिस दिया गया था.

ये भी पढ़ें- NGT के आदेश पर जिला प्रशासन ने तोड़ी 2 दर्जन से अधिक दुकानें, दुकानदारों को सता रहा बेरोजगारी का डर

गौरतलब है कि जिला प्रशासन 1990 तत्कालीन जिलाधिकारी के अनुशंसा पर 286 दुकानों का निर्माण खनुआ नाला पर कराया गया था. दुकानदारों को दुकानों का अलॉटमेंट कर दिया गया था. इसके बाद खनुआ नाला के जाम होने से शहर में भारी जलजमाव की स्थिति पैदा हो गयी.

देखें वीडियो

जलजमाव से परेशान कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली. यह मामला हाईकोर्ट होते हुए एनजीटी तक पहुंचा, उसके बाद एनजीटी ने खनुआ नाला को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया था. जिसके फलस्वरूप यह कार्रवाई की जा रही है.

वहीं शनिवार को फिर से जिला प्रशासन के देखरेख में चतुर्थ चरण में 40 दुकानों को ध्वस्त किया गया. इन दुकानों के ध्वस्त होने से दुकानदारों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. इस बात को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी रोष है. वहीं इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री के सामने भी रखी गयी है.

उपमुख्यमंत्री ने विस्थापित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें कहीं और बसाने का आश्वासन भी दिया था.लेकिन अभी तक इस दिशा में जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है. अब तक इन दुकानदारों का पुनर्वास नहीं किया गया है, जिससे इनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है.

ये भी पढ़ें- Muzaffarpur News: अतिक्रमण के खिलाफ पहली बार चला प्रशासन का बुलडोजर

ये भी पढ़ें- रोहतास : हथियार से लैस दबंगों ने वकील के घर पर चलवाया बुलडोजर, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

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गौरतलब है कि जिला प्रशासन 1990 तत्कालीन जिलाधिकारी के अनुशंसा पर 286 दुकानों का निर्माण खनुआ नाला पर कराया गया था. दुकानदारों को दुकानों का अलॉटमेंट कर दिया गया था. इसके बाद खनुआ नाला के जाम होने से शहर में भारी जलजमाव की स्थिति पैदा हो गयी.

देखें वीडियो

जलजमाव से परेशान कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली. यह मामला हाईकोर्ट होते हुए एनजीटी तक पहुंचा, उसके बाद एनजीटी ने खनुआ नाला को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया था. जिसके फलस्वरूप यह कार्रवाई की जा रही है.

वहीं शनिवार को फिर से जिला प्रशासन के देखरेख में चतुर्थ चरण में 40 दुकानों को ध्वस्त किया गया. इन दुकानों के ध्वस्त होने से दुकानदारों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. इस बात को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी रोष है. वहीं इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री के सामने भी रखी गयी है.

उपमुख्यमंत्री ने विस्थापित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें कहीं और बसाने का आश्वासन भी दिया था.लेकिन अभी तक इस दिशा में जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है. अब तक इन दुकानदारों का पुनर्वास नहीं किया गया है, जिससे इनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है.

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