समस्तीपुर: समस्तीपुर रेल डिवीजन (Samastipur Rail Division) खर्च व कर्मचारियों से जुड़ी कटौती पत्र से परेशान है. रेल बोर्ड (Railway Board) ने खाली पदों को भी सरेंडर करने का निर्देश भेजा है. रेल डिवीजन के सूत्रों के अनुसार बोर्ड के फरमान के बाद डिवीजन कार्यालय में मंथन शुरू हो गया है.
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रेलवे से जुड़ी कई विंग्स को निजीकरण के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच समस्तीपुर रेल डिवीजन, बोर्ड के नए आदेश से परेशान है. डिवीजन सूत्रों की मानें तो रेल बोर्ड ने मंडल को खर्च कम करने का पत्र भेजा है. बोर्ड सदस्य वित्त के इस पत्र में खर्च कम करने के साथ ही रिजर्वेशन, परिचालन और साफ सफाई के क्षेत्रों में लगे कर्मियों में कटौती का निर्देश दिया है.
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साथ ही इस पत्र के जरिए मंडल में बड़ी संख्या में पदों को सरेंडर करने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग में भी कर्मियों को कम करने का सुझाव है. यही नहीं 30 वर्ष नौकरी अथवा 55 साल उम्र पार कर चुके रेलकर्मियों के कार्य का रिव्यू करने व जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्त करने का भी इस पत्र में जिक्र है. वैसे रेल डिवीजन को मिले इस इंटरनल आदेश पर कोई भी वरीय अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी परहेज कर रहा है.
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विभागीय सूत्रों की मानें तो रेल बोर्ड से आये इस पत्र में डिवीजन के अंदर खर्च कटौती को लेकर 50 से अधिक सुझाव हैं. वहीं इसमें साफ-सफाई, रिजर्वेशन काउंटर, खर्च होने वाले ऊर्जा, रेलवे कॉलोनी के मेंटेनेंस आदि में कटौती से जुड़े सुझाव भी भेजे गए हैं.
