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करोड़ों का टैक्स बकाया : नगर परिषद DM-SP समेत 13 सरकारी विभागों को भेजेगा नोटिस - SP

समस्तीपुर नगर परिषद विभिन्न सरकारी विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी में है. दरअसल परिषद का करीब 2 करोड़12 लाख से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है. विभागों ने 20 साल से ज्यादा वक्त से अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा.

समस्तीपुर नगर परिषद
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Published : May 22, 2019, 1:01 PM IST

समस्तीपुर: जिले का नगर परिषद डीएम, एसपी कार्यालय समेत जिले के 13 विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी में जुटा है. दरअसल, इन सरकारी विभागों पर परिषद का करीब 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है. कई विभागों ने 20 साल से ज्यादा वक्त से अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. इसीलिए इन सरकारी विभागों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा.

होल्डिंग टैक्स बकाया
समस्तीपुर नगर परिषद के 13 सरकारी बड़े बकायेदारों के ऊपर ही लगभग 2 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है. इस फेहरिस्त में डीएम और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी बड़े विभाग है. विभाग जल्द ही डीएम, एसपी समेत अन्य विभागों को परिषद नोटिस भेजेगा.

परिषद के वरीय अधिकारी और राजद जिलाध्यक्ष का बयान

पीडब्ल्यूडी का सबसे ज्यादा बकाया
आंकड़ो के अनुसार, बकायेदार की लिस्ट में सबसे ऊपर पीडब्ल्यूडी है. जिसके ऊपर लगभग 63 लाख के करीब टैक्स बकाया है. वहीं चीनी मिल पर करीब 50 लाख, सदर अस्पताल पर लगभग 41 लाख 74 हजार, डीडीसी कार्यालय पर 6 लाख 73 हजार से ज्यादा की राशि बकाया है.

भेजा जा रहा है नोटिस
इस मामले पर परिषद के वरीय अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा की इन सभी विभागों को टैक्स के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. आर्थिक तंगी के कारण एक ओर कर्मचारियों का वेतन अटका है वहीं कई नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं भी शुरू नहीं हो पा रही है.
राजद ने उठाया सवाल
वहीं, मामले में राजद ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूं तो आम लोग और अन्य छोटे कारोबारियों से बकाया टैक्स वसूलने को लेकर परिषद काफी फुर्ती दिखाता है. लेकिन इन बड़े सरकारी बकायेदारों को लेकर उदासीन रवैया क्यों अपनाया जा रहा है.

समस्तीपुर: जिले का नगर परिषद डीएम, एसपी कार्यालय समेत जिले के 13 विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी में जुटा है. दरअसल, इन सरकारी विभागों पर परिषद का करीब 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है. कई विभागों ने 20 साल से ज्यादा वक्त से अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. इसीलिए इन सरकारी विभागों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा.

होल्डिंग टैक्स बकाया
समस्तीपुर नगर परिषद के 13 सरकारी बड़े बकायेदारों के ऊपर ही लगभग 2 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है. इस फेहरिस्त में डीएम और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी बड़े विभाग है. विभाग जल्द ही डीएम, एसपी समेत अन्य विभागों को परिषद नोटिस भेजेगा.

परिषद के वरीय अधिकारी और राजद जिलाध्यक्ष का बयान

पीडब्ल्यूडी का सबसे ज्यादा बकाया
आंकड़ो के अनुसार, बकायेदार की लिस्ट में सबसे ऊपर पीडब्ल्यूडी है. जिसके ऊपर लगभग 63 लाख के करीब टैक्स बकाया है. वहीं चीनी मिल पर करीब 50 लाख, सदर अस्पताल पर लगभग 41 लाख 74 हजार, डीडीसी कार्यालय पर 6 लाख 73 हजार से ज्यादा की राशि बकाया है.

भेजा जा रहा है नोटिस
इस मामले पर परिषद के वरीय अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा की इन सभी विभागों को टैक्स के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. आर्थिक तंगी के कारण एक ओर कर्मचारियों का वेतन अटका है वहीं कई नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं भी शुरू नहीं हो पा रही है.
राजद ने उठाया सवाल
वहीं, मामले में राजद ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूं तो आम लोग और अन्य छोटे कारोबारियों से बकाया टैक्स वसूलने को लेकर परिषद काफी फुर्ती दिखाता है. लेकिन इन बड़े सरकारी बकायेदारों को लेकर उदासीन रवैया क्यों अपनाया जा रहा है.

Intro:समस्तीपुर नगर परिषद डीएम , एसपी कार्यालय समेत , जिले के 13 विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी में जुटा है । दरअसल इन सरकारी विभागों पर परिषद का करीब 2.12 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है । कई विभागों ने तो 20 वर्षो से अधिक वक्त से अपना होल्डिंग टैक्स नही जमा किया है । परिषद प्रशासन के अनुसार , इन बकायेदार सरकारी विभागों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा । दरअसल पैसे के आभाव में कर्मचारियों का वेतन से लेकर नागरिक सुविधा से जुड़ी कई योजना अटकी है ।


Body:समस्तीपुर नगर परिषद के 13 सरकारी बड़े बकायेदारों के ऊपर ही लगभग 2.12 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग टैक्स बकाया है । इस फेहरिस्त में डीएम व एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी बड़े विभाग है । वैसे जल्द ही डीएम , एसपी समेत अन्य विभागों को परिषद नोटिस भेजने की तैयारी में है । वैसे आंकड़ो के अनुसार , बकायेदार के लिस्ट में सबसे ऊपर पीडब्ल्यूडी है जिसके ऊपर लगभग 63 लाख के करीब टैक्स बकाया है । वंही चीनी मिल पर करीब 50 लाख , सदर अस्पताल पर 41 लाख 74 हजार के करीब , डीडीसी कार्यालय पर 6 लाख 73 हजार से ज्यादा । यही नही डीएम कार्यालय के विभिन्न विंग पर 6 लाख से ज्यादा वंही एसपी कार्यालय पर भी लगभग 3 लाख 36 हजार का टैक्स बकाया है । यही नही पीएचडी व जिला परिषद ने तो 87 - 88 के बाद से टैक्स जमा ही नही किया है । पीएचडी पर जंहा 10 लाख 33 हजार से ज्यादा बकाया है वंही जिला परिषद पर लगभग 11 लाख से ज्यादा । वैसे इस मामले पर परिषद के वरीय अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा की , इन सभी विभागों को टैक्स को लेकर नोटिस भेजा जा रहा । दरअसल आर्थिक तंगी के कारण , जंहा कर्मचारियों का वेतन अटका है वंही कई नागरिक सुविधा से जुड़ी योजना शुरू नही हो पा रहा ।

बाईट - रजनीश कुमार , एक्सक्यूटिव ऑफिसर , नगर परिषद , समस्तीपुर ।

वीओ - सवाल आम लोग व अन्य छोटे कारोबारियों से बकाया टैक्स को लेकर काफी फुर्ती दिखाने वाला यह परिषद प्रशासन , इन बड़े सरकारी बकायेदारों को लेकर क्यों उदासीन बना बैठा रहा । वैसे जब पानी सर से ऊपर उठा तो , विभागीय कार्यवाही की सुगबुगाहट शुरू हुई । वैसे परिषद के इस नीति पर जरूर सवाल उठ रहे ।

बाईट - विनोद राय , जिला अध्यक्ष , राजद ।


Conclusion:गौरतलब है की , बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत विभाग , अपने बकाया वसूली को लेकर किसी भी कार्यालय की चल अचल संपत्ति सीज कर सकता है । वैसे देर ही सही परिषद प्रशासन की नींद तो खुली । लेकिन सवाल क्या यह नोटिस सिर्फ अपने सरकारी बकायेदार पर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति तो नही ।

अमित कुमार की रिपोर्ट ।
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