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समस्तीपुरः पहले कोरोना और अब बाढ़ ने तोड़ी किसानों की कमर, सरकार से मदद की आस

किसानों ने बताया कि कोरोना और बाढ़ ने बुरी तरह कमर तोड़ दी है. सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

समस्तीपुर
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Published : Aug 23, 2020, 3:18 PM IST

समस्तीपुरः जिले में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. पहले कोरोना महामारी ने कमर तोड़ी, किसान अभी इससे उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि बारिश और बाढ़ ने पस्त कर दिया. अब किसान मदद के लिए सरकार की टकटकी लगाए देख रहा है.

सरकार से मदद की आस
किसानों ने बताया कि कोरोना कि वजह से कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में बाजार बंद रहे. ऐसे में नगदी फसल खेत में ही सड़ गई. उसके बाद एक बार से हिम्मत जुटाकर खेती में लगे तो बाढ़ ने दस्तक दे दी. धान की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गया है. जिससे खेती का लागत मूल्य भी नहीं निकलने वाला है. किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है.

पेश है रिपोर्ट

किसानों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान सहायता योजना से 60 फीसदी से ज्यादा किसान अभी भी महरूम हैं. वहीं, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली मदद भी उन तक नहीं पहुंच रही है. जिला कृषि आधिकारी ने कहा कि पीड़ित किसानों को चिह्नित कर जल्द ही पीड़ित किसानों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाला लाभ पहुंचाया जाएगा.

समस्तीपुरः जिले में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. पहले कोरोना महामारी ने कमर तोड़ी, किसान अभी इससे उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि बारिश और बाढ़ ने पस्त कर दिया. अब किसान मदद के लिए सरकार की टकटकी लगाए देख रहा है.

सरकार से मदद की आस
किसानों ने बताया कि कोरोना कि वजह से कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में बाजार बंद रहे. ऐसे में नगदी फसल खेत में ही सड़ गई. उसके बाद एक बार से हिम्मत जुटाकर खेती में लगे तो बाढ़ ने दस्तक दे दी. धान की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गया है. जिससे खेती का लागत मूल्य भी नहीं निकलने वाला है. किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है.

पेश है रिपोर्ट

किसानों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान सहायता योजना से 60 फीसदी से ज्यादा किसान अभी भी महरूम हैं. वहीं, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली मदद भी उन तक नहीं पहुंच रही है. जिला कृषि आधिकारी ने कहा कि पीड़ित किसानों को चिह्नित कर जल्द ही पीड़ित किसानों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाला लाभ पहुंचाया जाएगा.

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