समस्तीपुरः आम तौर पर बिजली बिल बकाए को लेकर आम उपभोक्ताओं के साथ बिजली विभाग सख्ती से पेश आती है. बकाया राशि भुगतान को लेकर नोटिस से लेकर तमाम तरह की सख्ती अपनाई जाती है, लेकिन समस्तीपुर जिले के कई विभागों के उपर यह हथकंडा शायद काम नहीं आ रहा है. जिले के कई विभागों के ऊपर तीन करोड़ से अधिक का बिजली (Electricity Bill Dues on Government buildings) बिल बकाया है.
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बिहार पावर होल्डिंग कंपनी कार्यालय सूत्रों के मुताबिक बकायेदारों के लिस्ट में डीडीसी कार्यालय सबसे ऊपर है. इस लिस्ट में जिले के कई सरकारी कार्यालयों के नाम बिल बकाया है. इनकी बकाया राशि लाखों में है. बिजली बिल बकाया राशि वसूली में काफी पीछे चल रहा बिजली विभाग अब जाकर हरकत में आया है. चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बकायेदार विभागों इस बाबत पत्र भेजा है.
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आंकड़ों के मुताबिक डीसीसी कार्यालय पर 92 लाख से अधिक बिल बकाया है. पीएचईडी विभाग पर करीब 47 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 41 लाख, पशुपालन विभाग का 10 लाख से अधिक बिल बकाया है. वहीं, इसके अलावा शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, डीटीओ कार्यालय समेत अन्य कई सरकारी भवनों का बिजली बकाये की राशि करोड़ों में है. विभागीय जानकारी के अनुसार समस्तीपुर विद्युत प्रमंडल के मुख्य अधीक्षण अभियंता ने इन विभागों को बकाया बिल संबंधित पत्र भेजा है.
गौरतलब है कि खत्म होते वित्तीय वर्ष 2021-22 में बकाये बिल के भुगतान को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. प्रचार-पसार के जरिए जहां आम विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये बिल की राशि उगाही में विभाग जुटा है, वहीं अब होल्डिंग कंपनी प्रशासन भी सरकारी विभागों के भवनों पर इसे लेकर सक्रिय हो गया है.
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