रोहतासः बिहार के रोहतास में डालमियानगर स्थित 813 आवासीय क्वार्टर खाली कराने मामले में अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन के फैसले पर टिक गई है. डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने सोमवार की बैठक में लोगों की बातें सुनी. इसके बाद आगे का फैसला डीएम-एसपी को करना है. इससे अब लोगों की नजर जिला प्रशासन के फैसले पर है.
813 आवासीय क्वार्टर खाली कराने का आदेशः दअरसल, डालमियानगर आवासीय क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में 29 नवम्बर से 11 फेज में खाली कराया जाएगा. इसको लेकर डीएम के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा डालमियानगर में माइकिंग शुरू कर दी गई है. जिससे लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है.
'इतने कम समय में कैसे करेंगे खाली': मंगलवार को स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि अभी पूरा मामला लीगल प्रोसिडिंग में चल रहा है. कुछ मामले कंपनी के यहां तो कुछ मामले हाईकोर्ट में है और पूर्व कर्मचारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. ऐसे में प्रशासन के द्वारा माइकिंग करा 29 नवम्बर से क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश तुगलकी फरमान है. प्रशासन को समझना को समझना चाहिए कि महज चंद दिनों के अल्टीमेटम में क्वार्टर खाली कैसे करेंगे.
"जब तक पूरा मामला कोर्ट में है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक प्रशासन को रहम करना चाहिए. माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद हम खुद अपनी स्वेच्छा से आवासीय क्वार्टर को खाली कर देंगे. जिस तरह से प्रशासन ने 25 तारीख से इलाके में माइकिंग कर 29 से क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश जारी किया है, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है." -संतोष कुमार, स्थानीय
लोगों की समस्या सुनी गईः एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि डालमियानगर के लोगों को बुलाया गया था. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में क्वार्टर खाली करने के संबंध में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इसमें निर्णय लिया गया था कि पूर्व कर्मचारी को छोड़कर आउटसाइडर को 29 तारीख से चरणवार क्वार्टर खाली कराना है. इसको लेकर लोगों से बातचीच की गई, जिसमें कई बातें निकलकर सामने आई है.
पूर्व कर्मचारी का क्वार्टर खाली नहीं होगा: एसडीएम के अनुसार लोगों ने कहा कि जो माइकिंग करवायी गयी वह काफी बिलंब से किया गया है. लोगों ने बताया कि 813 आउटसाइडर की सूची में 150 पूर्व कर्मतारी को जोड़ दिया गया है. 8 पूर्व कर्मी ऐसे हैं, जो जिनका माननीय उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है. ऐसे में सारी बातों को डीएम और एसपी से अवगत कराया गया है. अब लोगों की नजर डीएम-एसपी के फैसले पर टिकी है.
"माननीय सुप्रीम और हाईकोर्ट के निर्देश में क्वार्टर को खाली कराने के लिए बैठक हुई थी. इसमें निर्णय लिया गया था कि पूर्व कर्मचारी के परिवार को छोड़कर जितने भी आउटसाइडर हैं, इनका 29 नवंबर से क्वार्टर को खाली कराना है. इसी को लेकर आउटसाइडर के साथ बैठक की गई है. लोगों का कहना है कि माइकिंग देरी से कराई गई है. आज की बैठक के बारे में जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया है. आगे निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगी."- अनिल कुमार सिन्हा, SDM, डेहरी
