पटना: प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 90 हजार से ज्यादा शिक्षकों के नियोजन का मामला डेढ़ साल से ज्यादा वक्त से लंबित है. कोर्ट के आदेश की दुहाई देकर सरकार इंतजार करने की बात कर रही है. वहीं शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन हैं और सरकार से जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं.
शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से गुहार
'लंबे समय से 90 हजार शिक्षकों की बहाली का मामला किसी न किसी कारण लंबित पड़ा है. पिछले 3 महीने से औपबंधिक मेधा सूची बनाने के निर्देश का भी पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है. शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया को पूरा किया जाए. ताकि अभ्यर्थियों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो और स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या से भी निजात मिल सके.'- पप्पू कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी
कोर्ट के निर्देश का इंतजार
'दिसंबर सीटेट मामले में कोर्ट के निर्देश का विभाग को इंतजार है. जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा, उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.'- डॉ. रणजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक
नया वेब पोर्टल बनाने का आदेश
बता दें कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की जिसमें उन्होंने ना सिर्फ लंबित पड़े मामला की जानकारी ली. बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर शिक्षा विभाग को आवश्यक तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया. इसके अलावा शिक्षा विभाग का बजट जीडीपी का 6% करने के लिए बजटीय प्रबंधन दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है. शिक्षा मंत्री ने विभाग की सभी गतिविधियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए शिक्षा विभाग का एक नया वेब पोर्टल बनाने का आदेश भी दिया है.
