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जातिगत जनगणना पर वशिष्ठ नारायण बोले- बिहार लगातार पेश कर रहा उदाहरण - Nitish Kumar

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव रखा था, जिसे गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

पटना
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Published : Feb 27, 2020, 8:41 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया. इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार लगातार उदाहरण पेश कर रहा है.

वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर पहले से ही सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट स्टैंड रहा है. इसको लेकर बिहार ने एक मिशाल पेश किया है. लोकतंत्र की ये खास बात है कि कुछ मुद्दों पर पूरा सदन को समाज के लिए एक साथ खड़ा होना होता है. जाति आधारित जनगणना पर सदन ने आदर्श स्थिति कायम किया है. ये तो अच्छी बात है.

पेश है रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित

सीएम कर रहे थे मांग
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव रखा था, जिसे गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन में की. इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 2021 में जनगणना जाति आधारित हो. मुख्यमंत्री लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं.

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया. इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार लगातार उदाहरण पेश कर रहा है.

वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर पहले से ही सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट स्टैंड रहा है. इसको लेकर बिहार ने एक मिशाल पेश किया है. लोकतंत्र की ये खास बात है कि कुछ मुद्दों पर पूरा सदन को समाज के लिए एक साथ खड़ा होना होता है. जाति आधारित जनगणना पर सदन ने आदर्श स्थिति कायम किया है. ये तो अच्छी बात है.

पेश है रिपोर्ट

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सीएम कर रहे थे मांग
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव रखा था, जिसे गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन में की. इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 2021 में जनगणना जाति आधारित हो. मुख्यमंत्री लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं.

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