पटना: बिहार में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ( Lockdown ) बाद इन दिनों कोरोना संक्रमण में धीरे-धीरे कमी आ रही है. बिहार में करोना का संक्रमण (Corona Infection) जेलों तक पहुंच गया था. जिस वजह से जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को करोना संक्रमण से बचाया जा सके, जिसको लेकर कैदियों को करोना टीकाकरण का लाभ दिलवाया जा रहा है.
जेल प्रशासन द्वारा मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक बिहार में 93 फीसदी कैदियों को कोरोना का टीका लगाया गया है. जल्द ही बचे कैदियों को करोना वैक्सीनेशन का लाभ मिलेगा.
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अफवाह में पड़कर नहीं ले रहे हैं टीका
जेल प्रशासन के मुताबिक बिहार के कई जेलों में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य हंड्रेड परसेंट पूरा किया गया है. तो वहीं कुछ जेलों में अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है. जेल प्रशासन के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ जेलो में बंद कैदी ऐसे भी हैं जो गलत अफवाह की वजह से कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं. उनके लिए जेल के अंदर ही काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है. ताकि काउंसलिंग के माध्यम से उन कैदियों तक टीकाकरण का लाभ दिलाया जा सके.
बेउर जेल प्रशासन के मुताबिक बेउर जेल में बंद विधायक अनंत सिंह ने भी अब तक करोना वैक्सीनेशन नहीं लिया है. उन्होंने कहा है कि हमारा इलाज चल रहा है एम्स के डॉक्टर से पूछताछ के बाद ही कोरोना टीका लूंगा. वहीं कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो गलत अफवाह जैसे उन्हें लगता है कि जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लेंगे उनका बच्चा नहीं होगा. जिस वजह से कुछ लोग कोरोना वैक्सीन नहीं ले रहे हैं.
राजधानी पटना के बेऊर जेल में 97 प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है. जेल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 4,731 पुरुष कैदियों में से 4,568 कैदियों ने करोना वैक्सीनेशन लिया है. वहीं 57 कैदी ऐसे हैं जिन्हे मेडिकल कारण से टीकाकरण नहीं दिया गया है. वहीं कुछ कैदी ऐसे हैं जो टीका नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है.
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जेलों में क्षमता से अधिक हैं कैदी
बिहार के जेलों में इस वक्त क्षमता से काफी अधिक की संख्या में कैदी बंद हैं. जिस वजह से जेल में कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रख पाना मुश्किल हो रहा है. करोना काल के मद्देनजर और जेल में अधिक क्षमता में कैदी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अब तक अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है. कहीं ना कहीं राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों का अवहेलना कर रही है.
हालांकि पिछले वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर अंडर ट्रायल कैदियों को छोड़ने का निर्देश दिया था. परंतु पिछले वर्ष भी एक भी कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया था. बिहार में लगभग 47,000 कैदियों की रखने की क्षमता है परंतु इस वक्त 62,000 कैदी बिहार के विभिन्न जिलों में बंद हैं. बिहार के जेल में कैदी की अधिक क्षमता होने का मुख्य कारण करोना काल में न्यायालय भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई कर रही है. जिस वजह से पहले की तुलना में कैदियों को बेल नहीं मिल पा रहा है.
