NIOS DELED छात्रों के बीच पहुंचे कुशवाहा, कहा- नीतीश जी 2.5 लाख परिवारों को लौटा दीजिए खुशियां

एनसीटीई के नियम के अनुसार 18 महीने के कोर्स करनेवाले छात्रों का नियोजन नहीं किया जा सकता. छात्रों का कहना है कि NIOS DELED का कोर्स 2 साल का था, जिसे बाद में घटाकर 18 महीने का कर दिया गया.

पटना: NIOS से डीएलएड पास छात्र शनिवार से ही गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं. छात्रों की मांग है कि वर्तमान में चल रहे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने दिया जाये.

'NIOS DELED' का कोर्स
वहीं, बिहार सरकार का कहना है कि एनआईओएस से डीएलएड के छात्रों का कोर्स 18 महीने का है. एनसीटीई के नियम के अनुसार 18 महीने के कोर्स करनेवाले छात्रों का नियोजन नहीं किया जा सकता. छात्रों का कहना है कि NIOS DELED का कोर्स 2 साल का था, जिसे बाद में घटाकर 18 महीने का कर दिया गया.

छात्रों के आंदोलन के साथ हैं- उपेंद्र कुशवाहा
बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं. वहीं, रविवार को पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी अनशन स्थल पर पहुंचे और छात्रों की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि इन छात्रों को मौका मिलना चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन छात्रों ने भी डीएलएड किया है. इन्हें शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये. ऐसा नहीं करके सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है. हम इनके आंदोलन के साथ हैं.

'2.5 लाख परिवारों की खुशियां लौटा दीजिये'
बता दें कि बिहार के 2.5 लाख NIOS DELED अभ्यर्थियों की मान्यता रद्द करने के फैसले को लेकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा. कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी NIOS DELED वालों के 2.5 लाख परिवारों के घर की दिवाली की खुशियां लौटा दीजिये.

• #पटना, गर्दनीबाग: सरकार के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठे #NIOSDELED अनशनकारियों के साथ उनके जायज माँगों के समर्थन में उन्हें संबोधित करते हुए।#Click for #Live :https://t.co/KU1vYXnarF pic.twitter.com/1ih1T39jYu

  — Upendra Kushwaha (@UpendraRLSP) October 27, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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तेजस्वी यादव ने भी किया था ट्वीट
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. उन्होंने कहा कि डीएलएड डिग्री की मान्यता नहीं मिलने से लाखों परिवार प्रभावित हो गए हैं.