पटनाः यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है. इस मीटिंग में UCC पर ड्रॉफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है. भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे. सभी से UCC पर उनकी राय मांगी जाएगी. सुशील मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्लचरल डायवर्सिटी (cultural diversity) पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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क्या है यूसीसी: सुशील मोदी ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो. हत्या मामलों में एक जैसे कानून लागू होते हैं, वैसे ही सिविल मामलों में भी एक कानून हो. देशभर में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून होगा. तलाक हो या विवाह, अगर अपराध एक जैसे होंगे, तो सजा भी एक जैसी मिलेगी. अभी तलाक, विवाह, गोद लेने के नियम और संपत्ति विरासत पर धर्म के हिसाब से कानून हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं.
"शाह बानो के मामले या सरला मुदगल मामले जैसे आधे दर्जन से ज्यादा मामले में जजमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए. कल्चरल डायवर्सिटी है तो उसके बावजूद क्रिमिनल लॉ एक है ना. हत्या के मामले में हिंदू, मुस्लिस, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है. वैसे ही एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए इसमें क्लचरल डायवरसिटी है"- सुशील मोदी, चेयरमैन, पार्लियामेंट्री कमेटी
मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारीः मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है. केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर ली है. संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हितधारकों की राय जानने के लिए विधि पैनल द्वारा हाल ही में जारी एक नोटिस पर विधि आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को तीन जुलाई को बुलाया है.
