पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) : बिहार के निबंधन विभाग (Registration Department of Bihar) के प्रधान सचिव को मोतिहारी जिले से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस जिले के निबंधन कार्यालय में आए एक व्यक्ति से निबंधन कार्यालय में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति ने नाजायज पैसे वसूले हैं.इस मामले को लेकर बिहार निबंधन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से दिए आदेश के बाद पटना निबंधन कार्यालय की ओर से निबंधन कराने आने वाले लोगों के लिए वाहन सुविधा (Vehicle facility for land registration) का शुभारंभ किया गया.
ये भी पढ़ें:-बेगूसराय: निबंधन कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, कमीशन लेकर की जाती है जमीन की रजिस्ट्री
चार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना : पटना निबंधन कार्यालय से बुधवार को चार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है. ये वाहन पटना निबंधन कार्यालय में निबंधन कराने आने वाले लोगों को निबंधन कार्यालय तक लाने का काम करने के साथ-साथ उनका निबंधन होने के बाद उन्हें वापस उनके घर तक छोड़ने का काम करेंगे. दो दिन पहले मद्य निषेध विभाग ने इस कार्य योजना को तैयार किया था और ठीक 2 दिनों के बाद पटना निबंधन विभाग ने मद्य निषेध विभाग की योजना को अमलीजामा पहनाते हुए 4 वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया.
रजिस्ट्री कराने में बिचौलियों को रोकने में मिलेगी मदद : इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सहायक निबंधन महानिरिक्षक मनोज कुमार संजय ने बताया है कि इस पहल की मंशा यह है कि जो लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने निबंधन कार्यालय आते हैं उन्हें सकुशल निबंधन कार्यालय तक लाया जाए. कहीं न कहीं निबंधन विभाग कार्यालय में बिचौलियों की ओर से रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों से अवैध वसूली की जाती है, इसका मकसद है कि उस तरह के बिचौलियों पर नकेल कसी जा सके. इन वाहन की सुविधा लेने के लिए निबंधन विभाग कार्यालय की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. इस टोल फ्री नंबर के जरिए लोग रजिस्ट्री शटल का उपयोग कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें:-पटना: जमीन रजिस्ट्री प्रिक्रिया बदली, ज्यादातर लोग कर रहे सराहना, वहीं कुछ हैं नाखुश
"इस सेवा को उपलब्ध कराने का मतलब है कि बीच में जो भी मीडिएटर्स हैं जो अपने माध्यम से कार्यालय से निबंधन कार्य संपन्न कराते हैं उनकी आवश्यकता न रहे और और पब्लिक सीधे कार्यालय के संपर्क में आए और उनके कागजात का निबंधन किया जाए और फिर उन्हें ससम्मान उन्हें घर तक पहुंचा दिया जाए"- मनोज कुमार संजय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक