पटनाः बिहार विधानमंडल में गुरुवार को बजट सत्र के दौरान तीसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया. अनुपूरक बजट विजय कुमार चौधरी (Finance Minister Vijay Kumar Chowdhar) ने पेश किया. यह पारित होने के बाद राज्य सरकार को करीब दस हजार करोड़ रुपये के निकासी की अनुमति मिल जाएगी. 918 करोड़ स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद के तहत है. वहीं केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 27.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
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PM आवास योजना के लिए 200 करोड़ः वहीं वार्षिक योजना मद में 990 करोड़, पीएम आवास योजना और स्मार्ट मिशन को 200 करोड़ रुपये का केंद्रांश मिलेगा. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश में समग्र शिक्षा अभियान के लिए अठ्ठारह सौ छियासठ करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1189 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के लिए 437 करोड़ रुपया दिये गए हैं. इसी प्रकार से 310 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, दो सौ 88 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, 60.55 करोड़ इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन मद में खर्च होगा.
वृद्धा पेंशन के लिए 473 करोड़ः इसके अलावा राज्य योजना मद में 500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए 473 करोड़ रुपये, वृहद सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये और 300 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए दिये गए हैं. वहीं विधानसभा में पेश बजट में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, समाज कल्याण विभाग के भवनों के निर्माण के लिए एक सौ नौ करोड़ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी मद में 102 करोड़ रुपया दिया जाएगा.
राज्य मद के तहत तय राशिः राज्य मद के तहत सौ करोड़ रुपया बिहार निःशक्तता पेंशन के लिए, सौ करोड़ रुपया पुल निर्माण के लिए, सौ करोड़ रुपया मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए, सौ करोड़ रुपये ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए, नब्बे करोड़ रुपया हाईकोर्ट के विस्तारीकरण के लिए, 84 करोड़ रुपये पिछड़े वर्ग के आवासीय विद्यालयों और छात्रावास के भवनों के लिए, 83 करोड़ रुपये लक्ष्मीबाई सामजिक सुरक्षा पेंशन के लिए और पचहत्तर करोड़ रुपया जिला अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए तय किये गए हैं.
