पटना: कोरोना काल और लॉकडाउन में लंबे समय के बाद गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने सचिवालय में विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मुख्य रूप से गन्ना किसानों को अधिक सहायता और चीनी मिलों का भुगतान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए.
मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा की गई. राज्य के गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए और मुख्यमंत्री उन्नत किस्म के गन्ना बीज के बारे में किसानों को जानकारी देकर बिहार में उन्नत किस्म की खेती करवाना. जो भी गन्ना किसानों का बकाया है, उनका भुगतान जल्द से जल्द हो इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.
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भुगतान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश
वहीं उन्होंने बताया कि सत्र 2020-21 में अब तक राज्य ईंख मूल्य भुगतान प्रतिशत 87.39% पाया गया है. उत्तर प्रदेश की चीनी मिल प्रतापपुर तथा जेएचवी का भुगतान प्रतिशत बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारी को दिया गया है.
साथ ही सासामुसा एवं रीगा चीनी मिल के ईंख मूल्य भुगतान के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. कुछ चीनी मिल ऐसे हैं जिनके पास ही नहीं है लेकिन उनके बिक्री का ऑर्डर भारत सरकार द्वारा होना है, जिसके लिए हमने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है. साथ ही जो भी गन्ना उद्योग से जुड़े किसान हैं, उनके बकाये का जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए भी विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है.
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किसानों को लाभ दिलाने की कोशिश
सासामूसा एवं रीगा चीनी मिल से संबंधित बैंक एवं मिल मालिकों को बुलाकर एक बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें संपत्ति का मूल्यांकन कारी से बेचने हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने एवं किसानों के बकाया एक मूल्य भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. हमारा प्रयास है कि गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों को हर उचित लाभ मिले और वह बेहतर खेती कर सकें.
