नई दिल्ली/पटना: जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है. मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र शाषित प्रदेश बन गया है. वहीं, लद्दाख को भी अलग केंद्र शाषित प्रदेश बनाया गया है, लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी.
JDU का समर्थन नहीं
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता आज मुश्किलों में जी रही हैं, आज जो बिल हम लेकर आए हैं वह ऐतिहासिक है, धारा 370 ने कश्मीर को देश से जोड़ा नहीं बल्कि अलग करके रखा है. अमित शाह के इस बयान पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज जो फैसला लिया गया है उससे हम लोग सहमत नहीं हैं और इस फैसले का समर्थन नहीं सकते हैं.
संसद में पार्टी करेगी विरोध
जेडीयू महासचिव ने कहा कि इन मुद्दों पर उनकी पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है. उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा. बिहार में दो पार्टियां साथ मिलकर सरकार चला रही है, जो की बरकरार रहोगा. लेकिन कुछ मुद्दों जेडीयू उनका साथ नहीं देगी. उन्होंने कहा कि संसद में पार्टी इसका विरोध करेगी.
