पटना: सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय समेत चार कार्यालयों की कुर्की जब्ती को लेकर विपक्ष के हमले पर सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है. बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष को कुछ भी बोलने से पहले एक बार पूरा मामला पढ़ लेना चाहिए. ये पूरा किया कराया उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है.
कॉपी पढ़ने की दी सलाह
मंत्री नीरज कुमार ने बताया कि यह न्यायपालिका का मामला है. इससे संबंधित अधिकारी इस मामले की समीक्षा करेंगे. लेकिन, विपक्ष इस मसले में पड़ने से पहले एक बार जरा सिविल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पढ़ ले. ताकि उन्हें ये भी समझ में आ जाए कि किसके कार्यकाल में ये सब हुआ है.
क्या है मामला?
दरअसल, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति का बिहार सरकार के ऊपर 664 करोड़ रुपया बकाया है. जिसको लेकर जिले के सिविल कोर्ट में केस चल रहा है. इस संबंध में कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव और लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में पेश होने को कहा था. अधिकारियों की कोर्ट में पेशी नहीं होने के कारण कोर्ट ने सभी अधिकारियों के कार्यलयों की कुर्की का आदेश दिया.
