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'रेलवे में निजीकरण से मच सकती है लूट, सावधानी बरतने की जरूरत'

सीएम नीतीश कुमार ने रेल बजट पर निजी भागीदारी पर प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि इसमें लूट होगी. सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए.

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Published : Jul 5, 2019, 4:39 PM IST

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पटना: सीएम नीतीश कुमार ने यूनियन बजट 2019 का स्वागत किया है. बजट में हर घर नल जल योजना का भी सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है. वहीं, उन्होंने रेलवे में निजी भागीदारी पर सरकार को आगाह किया है. सीएम का मानना है कि ये लूट का मामला है. सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है.

सीएम नीतीश ने क्या कहा-

  • पर्यावरण के हित में है इलेक्ट्रॉनिक वाहन
  • सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सराहनीय कदम
  • रेलवे में निजी भागीदारी से मच सकती है लूट
  • सावधानी बरतने की जरूरत
  • लोग न समझें रेलवे का हो रहा निजीकरण

बता दें कि सदन में पेश हुए यूनियन बजट 2019 के साथ पेश किए गए रेल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया है. इसके साथ ही उन्होंने आदर्श किराया कानून बनाने की बात कही है. इस कानून के तहत पीपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा.

  • नीतीश की योजना 'हर घर नल' को मोदी सरकार ने अपनाया
    https://t.co/NG3ipzSu6h

    — Etv Bihar (@etvbharatbihar) July 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

क्या है पीपीपी?
पीपीपी का मतलब रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है.

पटना: सीएम नीतीश कुमार ने यूनियन बजट 2019 का स्वागत किया है. बजट में हर घर नल जल योजना का भी सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है. वहीं, उन्होंने रेलवे में निजी भागीदारी पर सरकार को आगाह किया है. सीएम का मानना है कि ये लूट का मामला है. सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है.

सीएम नीतीश ने क्या कहा-

  • पर्यावरण के हित में है इलेक्ट्रॉनिक वाहन
  • सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सराहनीय कदम
  • रेलवे में निजी भागीदारी से मच सकती है लूट
  • सावधानी बरतने की जरूरत
  • लोग न समझें रेलवे का हो रहा निजीकरण

बता दें कि सदन में पेश हुए यूनियन बजट 2019 के साथ पेश किए गए रेल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया है. इसके साथ ही उन्होंने आदर्श किराया कानून बनाने की बात कही है. इस कानून के तहत पीपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा.

  • नीतीश की योजना 'हर घर नल' को मोदी सरकार ने अपनाया
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क्या है पीपीपी?
पीपीपी का मतलब रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है.

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