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Bihar Panchayat Election: बरसात के बाद होगा पंचायत चुनाव, राज्यभर के डीएम को तैयारी का मिला निर्देश

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Published : Jun 29, 2021, 11:56 PM IST

कोरोना महामारी के कारण राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) समय पर नहीं हो सका. लेकिन एक बार फिर से चुनाव की तैयारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम को चुनावी संबंधी कई निर्देश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबरें...

Bihar Panchayat Election
Bihar Panchayat Election

पटना: बिहार में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण तय समय पर होने वाला पंचायत चुनाव (Panchayat Election) टल गया. जिसके बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य के सभी पंचायतों को 6 माह अवधि विस्तार दिया. अब एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है.

यह भी पढ़ें - Bihar Panchayat Election: अक्टूबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, शिड्यूल जल्द होगा जारी

आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, बरसात के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए आयोग ने कमर कस ली है. प्रदेश भर के डीएम को कई दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगस्त महीने से पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम को चुनावी संबंधी कई निर्देश दिए हैं.

चुनाव आयोग ने दिया निर्देश
आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि बरसात के बाद चुनाव होंगे जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए. इसके लिए सभी जिलों को पंचायत चुनाव को लेकर सभी को संघों के गठन का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी जिलों को उनके लिए आवंटित की गई. ईवीएम को दूसरे राज्यों से लाने को लेकर अधिकारियों को नामित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

पंचायत चुनाव की तैयारी
बता दें कि आयोग 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने अधिकारियों से कहा कि चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों और मतदाताओं का टीकाकरण होना जरूरी है. साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव के दौरान कोविड-19 इन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 उपलब्ध कराए जाएंगे.

यह भी पढ़ें - पंचायत चुनाव: 15 जून को समाप्त हो रहा है जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल, नीतीश सरकार को लेना होगा बड़ा फैसला

वहीं, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी डेर समय तक रहेगा उन इलाकों में अंतिम में मतदान कराए जा सकते हैं. आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में नवंबर तक नए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है.

पटना: बिहार में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण तय समय पर होने वाला पंचायत चुनाव (Panchayat Election) टल गया. जिसके बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य के सभी पंचायतों को 6 माह अवधि विस्तार दिया. अब एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है.

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आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, बरसात के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए आयोग ने कमर कस ली है. प्रदेश भर के डीएम को कई दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगस्त महीने से पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम को चुनावी संबंधी कई निर्देश दिए हैं.

चुनाव आयोग ने दिया निर्देश
आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि बरसात के बाद चुनाव होंगे जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए. इसके लिए सभी जिलों को पंचायत चुनाव को लेकर सभी को संघों के गठन का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी जिलों को उनके लिए आवंटित की गई. ईवीएम को दूसरे राज्यों से लाने को लेकर अधिकारियों को नामित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

पंचायत चुनाव की तैयारी
बता दें कि आयोग 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने अधिकारियों से कहा कि चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों और मतदाताओं का टीकाकरण होना जरूरी है. साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव के दौरान कोविड-19 इन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 उपलब्ध कराए जाएंगे.

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वहीं, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी डेर समय तक रहेगा उन इलाकों में अंतिम में मतदान कराए जा सकते हैं. आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में नवंबर तक नए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है.

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