सुमो के पिछले बजट के भाषण की वो लाइनें, जिसने उठाए हैं ये सवाल

डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा है कि पिछले तीन वर्षो में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि हुई है. इन सबके बीच चमकी, सूखा और बाढ़ के बाद नियोजित शिक्षकों की हड़ताल ने कई सवाल खड़े किए हैं.

पटना: 'सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे' ये पंक्तियां याद हैं आपको? इन्ही पंक्तियों के साथ बिहार के वित्तमंत्री सुशील मोदी ने 2019-20 के अपने बजट भाषण की शुरुआत की थी. पिछले 15 सालों में बिहार की सोच और नज़र कितनी बदली वो सब हमारे सामने है. साल 2005 में जहां बजट का आकार सिर्फ 23 हज़ार 885 करोड़ था, वहीं 2019 -20 में बजट का आकार 9 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया. लेकिन बजट का ये बढ़ता आकार और डबल डिजिट के ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला बिहार अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल क्षेत्रों में देश में राज्यों की सूची में सबसे निचले पायदानों पर ही है.

ये तो बात हुई आंकड़ों की. अब आते हैं बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत पर. कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पिछले 3 सालों से किसी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है. हर रोज विद्यालय में औसतन 3 से 4 छात्र ही स्कूल आते हैं. विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद मांझी ने बताया कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद विद्यालय में छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा.

ऐसे खुली सरकार की व्यवस्था की कलई
ये हाल तब है जब बिहार सरकार अपने बजट में सबसे ज्यादा राशि शिक्षा के मद में खर्च करती है. वही हाल बदस्तूर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी है. चमकी बुखार जैसी आपदाएं राज्य के चिकित्सा व्यवस्था की भी कलई खोलती रहती हैं.

नीति आयोग की SDG रिपोर्ट

• 30 जनवरी 2019 को नीति आयोग ने Sustainable Development Goal (SDG) इंडेक्स रिपोर्ट जारी की.
• ये रिपोर्ट समग्र विकास और स्वस्थ विकास के लक्ष्यों की दिशा में राज्यों की प्रगति को लेकर पब्लिश किया गया.
• रिपोर्ट में केरल 100 में से 70 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बिहार 50 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा.
• आयोग के SDG इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनका प्रदर्शन देखा जाता है.
• UN Assembly में 193 देशों ने SDG को अपनाया था. SDG के तहत 17 गोल्स और 169 संबंधित टारगेट तय किए गए हैं.
• इस मामले में भारत की स्थिति टोटल टैली में सुधरकर 2019 में 60 पर पहुंची जो 2018 में 57 थी.

औद्योगिकीकरण बेहद जरूरी
सरकार द्वारा विकास के दावों के बावजूद बिहार की बदहाली पर अर्थशास्त्री एनके चौधरी कहते हैं कि जब तक राज्य का आद्योगिकीकरण नहीं होगा. तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हालात नहीं सुधरेंगे. बिहार की हालत सुधारने के लिये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना ही होगा.

अब एक बार फिर से बिहार चुनावी साल में पहुंच गया है. देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता जनार्दन क्या रूख अख्तियार करती है. फिर से एक बार नीतीश कुमार के सिर ताज सजेगा या सत्ता में आने का महागठबंधन का सपना पूरा हो पाएगा.