Bihar News: प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड एक क्लिक पर होगा उपलब्ध

बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी (Chief Secretary Aamir Subhani) ने बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा लिस्ट और समान प्रशासन विभाग के सभी 28 प्रशाखाओं से संबंधित सूचनाओं का सुलभ संगणक(रेडी रैकोनर) का विमोचन किया. राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पूरे जीवन काल का सर्विस रिकॉर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा.

पटनाः राज्य के प्रशासनिक सेवा (Bihar Administrative Service) के अधिकारियों के पूरे जीवन काल का सर्विस रिकॉर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा. राज्य के अधिकारियों का सर्विस बुक और सीआर भी ऑनलाइन होगा. किसी तरह की तकनीकी परेशानी अब अधिकारियों को नहीं होगी. बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बुधवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट और समान प्रशासन विभाग के सभी 28 प्रशाखाओं से संबंधित सूचनाओं का सुलभ संगणक(रेडी रैकोनर) का विमोचन किया.

उपयोगी साबित होगा: मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों की आपत्ति और सुझाव का समावेश करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा द्वारा यह फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया गया. उन्होंने कहा कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग कार्य कर रहा था. अंत में परिपत्र संग्रह की एक सॉफ्ट कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्य करने के संदर्भ में यह संग्रह काफी उपयोगी साबित होगा.

जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत: सामान्य प्रशासन विभाग के सभी 28 प्रशाखाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सुगम संचालन एवं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए अलग-अलग सुलभ संगणक तैयार किया गया है. संगणक में प्रशाखा अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर शाखा के उद्देश्य एवं दायित्व संरचनात्मक विवरणी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के संबंध में सूचना के साथ-साथ कई ऐसी चीज को समाहित किया गया है, जिससे प्रशाखा के कार्य निष्पादन करने में गति आएगी. साथ ही नए पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत भी होगा.

"बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों की आपत्ति और सुझाव का समावेश करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा द्वारा यह फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया गया. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग कार्य कर रहा था. अंत में परिपत्र संग्रह की एक सॉफ्ट कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है."- आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव