शिक्षक नियोजन के 90762 पदों पर चयनित 38 हजार अभ्यर्थियों की लिस्ट होगी अपलोड, आदेश जारी

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने-अपने जिले के चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन (Primary Teacher Planning) में चयनित अभ्यर्थी की कई जिलों ने लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट (NIC Website) पर प्रकाशित नहीं की है. जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थी खासे परेशान हैं. ऐसे में इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग (Education Department) ने इसे देखते हुए सख्त रुख अपनाया है. शिक्षा और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने-अपने जिले के चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं. इसके बाद शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिससे चयनित अभ्यर्थियों का संदेह दूर हो सके और वे अपना नाम विभाग की वेबसाइट पर देख सकें.

दरअसल, बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 90 हजार 762 शिक्षकों का चयन होना है. अब तक जुलाई और अगस्त महीने में दो दौर की काउंसलिंग हुई है जिसमें 38 हजार अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट सभी नियोजन इकाईयों को एनआईसी की वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर प्रकाशित करनी थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कई नियोजन इकाइयों ने लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की है. इससे चयनित अभ्यर्थियों के मन में संदेह है. अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से अपनी शंका जाहिर की है और काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने की मांग की थी.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द एनआईसी की वेबसाइट पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करें. इसके साथ-साथ अब शिक्षा विभाग सभी चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा.

बता दें कि अब तक 38 हजार अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिन की सूची शिक्षा विभाग जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा. इसके अलावा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अपने-अपने जिले में स्थित उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की तिथि तय करने का निर्देश दिया गया है. जहां दूसरे दौर की काउंसलिंग नहीं हो पाई है. दूसरे दौर में बाकी बचे हुए 1100 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में 11 हजार से ज्यादा पदों पर काउंसलिंग होगी.