पटना: बिहार विधान परिषद में सोमवार को एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायती राज से माध्यमिक शिक्षा को अलग करने का फिलहाल कहीं कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. शिक्षा मंत्री के इस जवाब से माध्यमिक शिक्षकों की नाराजगी बढ़ सकती है.
शिक्षक नेता केदार पांडे ने उठाया सवाल
दरअसल, हड़ताली माध्यमिक शिक्षक लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि पंचायती राज से माध्यमिक शिक्षा को अलग किया जाए. वहीं, सरकार की ओर से वर्ष 2017 में ही माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग करने की बात कही गई थी. लेकिन, विधान परिषद में जब शिक्षक नेता केदार पांडे ने संकल्प के रूप में सरकार से यह सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि यह लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है. फिलहाल पंचायती राज से माध्यमिक शिक्षा को अलग करने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है.
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'बिहार सरकार शिक्षा के प्रति सचेत नहीं'
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस जवाब से यह साफ हो जाता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के प्रति गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के जिम्मे नहीं है. बिहार में ही ऐसा अजूबा दिखता है.
