पटना: बुधवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई. राज्य की 15 करोड़ रुपये तक की योजनाओं के लिए अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी आवश्यक होगी. लेकिन कोविड-19 से संबंधित योजनाओं के अलावा सभी प्रकार की पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना समेत कुछ अन्य योजनाओं को इससे बाहर रखा गया है.
चार सदस्यीय कमेटी गठित
सरकार लंबे समय से ये महसूस कर रही थी कि 15 करोड़ रुपये से अधिक की जो योजनाएं हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो. इसके बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाए. इस मामले पर सहमति बनने के बाद अब सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. कमेटी में विकास आयुक्त के अलावा योजना और विकास विभाग के प्रधान सचिव सदस्य सचिव होंगे. जबकि वित्त विभाग और जिस विभाग की योजना होगी, उसके प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे.
इन योजनाओं की नहीं होगी स्क्रीनिंग
विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी 15 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की स्क्रीनिंग करेगी. इसके बाद आवश्यक होने पर ही संबंधित योजना को मंजूरी दी जाएगी. सभी प्रकार की पेयजल योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क, ग्रामीण पथ योजना, आपदा संबंधित स्कीम, बाढ़ निरोधक योजनाएं, पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं, विभिन्न नगर निगमों की जल निकासी से संबंधित योजनाएं, मरम्मत से संबंधित योजनाएं, कोविड-19 और विधि व्यवस्था से संबंधित योजनाएं.
