पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का समर्थन किया है. हालांकि राजद ने साफ कर दिया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए. राजद विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अगर सांसद निधि का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होता है तो यह देश के गरीब राज्यों के लिए अनुचित होगा.
उन्होंने कहा कि अगर सांसद निधि का उपयोग केंद्र सरकार सिर्फ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करे तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिये. बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज दो बड़ी घोषणाएं की हैं. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की वेतन में 30 फीसदी की कटौती की गई है और यह कटौती एक साल तक की जाएगी.
MPLAD फंड अस्थाई तौर पर निलंबित
इनके साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगी. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाली निधि यानी MPLAD फंड को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है. दो साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा.
हर वर्ग कर रहा सरकार की मदद
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये इस समय पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है. केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें इस आपदा से निपटने की भरपूर कोशिश कर रही हैं. लॉकडाउन के बाद से सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं. ऐसे में हर समाज से लोगों ने सरकार को अपने-अपने स्तर से डोनेट किया है ताकि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार की मदद की जा सके.
