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HC की फटकार के बाद सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, कहा- फेल है शराबबंदी

आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है. सरकार कानून बनाकर केवल गरीब लोगों को जेल में डाल रही है.

आरजेडी नेता चितरंजन गगन
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Published : Nov 22, 2019, 4:53 PM IST

पटना: शराबबंदी कानून को लेकर एकबार फिर विपक्ष हमलावर है. आरजेडी ने इसे गरीब विरोधी कानून कहा है. आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार शराबबंदी के नाम पर आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर रही है. जो लोग लाखों-करोड़ों की शराब तस्करी कर रहे हैं, वह खुलेआम घूम रहे हैं.

आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है. सरकार कानून बनाकर केवल गरीब लोगों को जेल में डाल रही है. उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी के लाखों केस लंबित हैं. चितरंजन गगन ने कहा कि शराबबंदी कानून से पुलिस मालामाल हो रही है.

आरजेडी नेता चितरंजन गगन का बयान

'नीतीश राज में शराब की हो रही बेड डिलीवरी'
चितरंजन गगन ने कहा है कि नीतीश राज में शराब की होम डिलीवरी नहीं बल्कि बेड डिलीवरी हो रही है. ऊंचे तबके के लोग अभी भी खुलेआम शराब पी रहे हैं. केवल गरीबों को जेल में भरा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में ही शराब का कारोबार हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में गूंजा JNU में फीस बढ़ोतरी का मामला, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

पटना हाई कोर्ट ने सरकार को किया तलब
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने मद्य निषेध कानून से जुड़े लंबित मामले पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. उन्होंने सरकार को जवाब तलब करते हुए कहा था कि तीन लाख से ज्यादा केस शराबबंदी कानून के हैं, जल्द से जल्द इन्हें सुलझाया जाए.

पटना: शराबबंदी कानून को लेकर एकबार फिर विपक्ष हमलावर है. आरजेडी ने इसे गरीब विरोधी कानून कहा है. आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार शराबबंदी के नाम पर आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर रही है. जो लोग लाखों-करोड़ों की शराब तस्करी कर रहे हैं, वह खुलेआम घूम रहे हैं.

आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है. सरकार कानून बनाकर केवल गरीब लोगों को जेल में डाल रही है. उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी के लाखों केस लंबित हैं. चितरंजन गगन ने कहा कि शराबबंदी कानून से पुलिस मालामाल हो रही है.

आरजेडी नेता चितरंजन गगन का बयान

'नीतीश राज में शराब की हो रही बेड डिलीवरी'
चितरंजन गगन ने कहा है कि नीतीश राज में शराब की होम डिलीवरी नहीं बल्कि बेड डिलीवरी हो रही है. ऊंचे तबके के लोग अभी भी खुलेआम शराब पी रहे हैं. केवल गरीबों को जेल में भरा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में ही शराब का कारोबार हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में गूंजा JNU में फीस बढ़ोतरी का मामला, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

पटना हाई कोर्ट ने सरकार को किया तलब
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने मद्य निषेध कानून से जुड़े लंबित मामले पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. उन्होंने सरकार को जवाब तलब करते हुए कहा था कि तीन लाख से ज्यादा केस शराबबंदी कानून के हैं, जल्द से जल्द इन्हें सुलझाया जाए.

Intro:एंकर राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा है कि हमलोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि बिहार में शराव बन्दी पूर्णतः फेल है और कानून बनाकर ज्यादातर गरीब लोगों को पुलिस जेल में डाल रही है उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने जो आज कहा है कि लाखों केस इस कानून के तहत दर्ज है इससे हमारी बातबाकी पुष्टि हुई है कि ये केस किस तबके के लोगों पर ज्यादा है उन्होंने कहा कि शराब बंदी कानून से पुलिस को काफी आय हो रही है गरीब गुरबे को गलत तरीके से पुलिस फंसा रही है और जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनके बेडरूम तक शराव पहुंच रही है


Body: उन्होंने साफ-साफ कहा कि कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग इस कानून से परेशान हैं यह बात तुम लोग शुरू से भी कर दे रहे हैं और शराब माफिया जो सत्ता के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री करवा रहे हैं उनकी चांदी हो रही है निश्चित तौर पर इस कानून का विरोध हम लोग शुरू से किए थे अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि 300000 से ज्यादा लोग के ऊपर केस दर्ज है और हमने शुरू से ही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब गुरवे लोगों पर ही शराब बंदी कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं निश्चित तौर पर यह गलत है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए


Conclusion: आपको बता दें कि कल ही पटना हाईकोर्ट ने मद्य निषेध कानून से जुड़े लंबित मामले पर राज्य सरकार को जवाब तलब करते हुए कहा था कि तीन लाख से ज्यादा केस शराबबंदी कानून के हैं निश्चित तौर पर राज्य सरकार यह बताएं कि वह मुकदमों की तादाद को कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रही है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी 24 घंटा में बताएं कि मुकदमे की इस बड़ी तादाद को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है या कौन सी प्रणाली अपनाई है इन्हीं बातों पर तंज कसते हुए राजद नेता चितरंजन कहा कि ज्यादातर गरीब गुरवे लोगों पर ही बिहार में शराबबंदी कानून लगाया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल कई बार सवाल भी खड़े किए हैं
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