पटना: बिहार में कोविड-19 संक्रमण के खतरों को लेकर विपक्ष लगातार विधानसभा चुनाव टालने की मांग कर रहा है. विपक्ष के नेता एक सुर में बीजेपी और जदयू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जनता की चिंता नहीं है. सिर्फ चुनाव की जल्दी है. वहीं, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर विपक्ष भी चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है. रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं.
तेजस्वी यादव कई बार यह कह चुके हैं कि जब जनता बेहाल है. बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा हैय. लोगों को मदद की जरूरत है, तो फिर चुनाव की जल्दी क्यों है. पहले संक्रमण का दौर खत्म हो, तो फिर चुनाव होने चाहिए. तेजस्वी यादव वर्चुअल तरीके से रैली और संवाद पर भी खड़े करते रहे हैं. चुनाव टालने के लिए बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों के नेता दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिलकर भी ज्ञापन दे चुके हैं. विपक्ष के इस रवैया पर बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं. उनका कहना है कि विपक्ष के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है.
'हम हर तरह से तैयार हैं'
बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो चुनाव समय पर होने चाहिए. लेकिन सबकी बीच एक बड़ी बात ये है कि एक तरफ राजद और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल चुनाव का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है. बिहार में लॉकडाउन से पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हर दिन मिलन समारोह और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चलती रही, जिसमें प्रमुख तौर पर नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए. रविवार 26 जुलाई को तेजस्वी यादव पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे. मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सवाल तो बीजेपी और जदयू पर उठेंगे. हम हर तरह से तैयार हैं. अगर चुनाव हुए तो, हमें कोई परेशानी नहीं क्योंकि हम लोग तो जनता के बीच ही रहते हैं. हमारी तैयारी चल रही है.
वर्चुअल संवाद से वीआईपी और हम भी जुड़े
वहीं, वीआईपी और हम भी वर्चुअल संवाद के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. यदि एक तरफ तो विपक्ष के सभी दल एक सुर में चुनाव का विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए. दूसरी तरफ इन सभी दलों की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है. जाहिर तौर पर विपक्षी दलों को ये डर है कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी नहीं सुनी और चुनाव समय पर हुए, तो कहीं वे पिछड़ ना जाए.
