पटनाः विधानसभा के बजट सत्र में आज पहली बार प्रश्नकाल, शून्य काल और ध्यानाकर्षण के सभी प्रश्नों का उत्तर हुआ. आरजेडी नेता भोला यादव ने ध्यानाकर्षण में बिहार में स्थानीय आरक्षण नीति लागू करने की मांग की. जिसके बाद उर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि यदि बिहार में लागू होगा, तो दूसरे राज्य में भी लागू करेंगे और इससे बिहार के युवाओं को भी नुकसान होगा.
वहीं, आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 7 करोड़ युवाओं की चिंता सरकार को नहीं है. भोला यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों में स्थानीय आरक्षण नीति लागू है, लेकिन बिहार उदार बना हुआ है.
स्थानीय आरक्षण नहीं होने से बाहर के अभ्यर्थी चुने जा रहे
बिहार विधानसभा में आज स्थानीय आरक्षण नीति लागू करने को लेकर आरजेडी के सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है. ध्यानकर्षण में इस सवाल को उठाया गया था, लेकिन आरजेडी के सदस्य मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सरकार पर उदारवादी होने और बिहार के युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया. वहीं, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार के युवाओं की चिंता सरकार को नहीं है.
'स्थानीय आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर नहीं'
भोला यादव ने खास बातचीत में कहा कि आंध्र प्रदेश में 1971 में ही स्थानीय आरक्षण नीति लागू है. यूपी में 90% स्थानीय आरक्षण है. इसी तरह झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में स्थानीय आरक्षण नीति लागू है और बिहार में लागू नहीं होने के कारण जो भी परीक्षाएं यहां होती है. उसमें बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी अधिक संख्या में चुने जाते हैं.
