नई दिल्ली/पटना: बिहार सरकार 14.5 लोगों के लिए राशन की मांग कर रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में राशन लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ 71 लाख होनी चाहिए. लेकिन उपलब्ध लिस्ट में 8 करोड़ 57 लाख लोगों का ही नाम दर्शाया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के इस उपलब्ध आंकड़े में लगभग 14.5 लाख लाभार्थियों का गैप है.
लिस्ट के बिना नहीं मिलेगा राशन
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लिस्ट उपलब्ध कराए बिना और इसकी जांच किए बिना इन लोगों के नाम पर राशन रिलीज नहीं किया जा सकता है.
मंत्रियों में हो चुका है पत्राचार
मामले में रामविलास ने कहा कि बिना लिस्ट उपलब्ध हुए राशन रिलीज करने पर अगर कोई व्यक्ति न्यायालय चला जाए या न्यायालय से सूची की मांग किए जाने पर विभाग पेशोपेश में आ सकता है. इसलिए इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा. बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के बीच पहले पत्राचार हो चुका है.
'नहीं होगी अनाज की कमी'
बता दें इस महीने के अगले हफ्ते में राम विलास पासवान सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं. संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इस विषय को उठा सकते हैं. वहीं राम विलास पासवान ने आश्वासन दिया कि बिहार समेत देश के किसी भी राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.
