बेऊर जेल में छापा: मोकामा MLA अनंत सिंह की खातिरदारी में लगे थे 9 सेवादार, सेल में सेलफोन से बात करते थे 'बाहुबली विधायक'

पटना के बेउर जेल (Beur jail In Patna)में कई वार्डो में हुई सघन छापेमारी. कई सामान किये गये बरामद, मोकामा विधायक अनंत सिंह के भी वार्ड में की गई छापेमारी. पढ़े पूरी खबर..

पटना: बिहार पुलिस की स्पेशल टीम (Special team Of bihar Police) ने बेऊर जेल के अलग-अलग वार्डों में छापेमारी की. जिले के बेउर जेल में हुए छापेमारी का आदेश (Patna DM Ordered Raid) जिले के जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह (Dr.Chandrasekhar Singh) के द्वारा दिया गया था. इस छापेमारी में बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री वार्डों से बरामद की गयी .

छापेमारी के दौरान जेल के तीन वार्डर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जेल वार्डर सुरेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार, विकासचंद्र सिंह को निलंबित किया गया. सैप जवान गौरीशंकर को बर्खास्त किया गया. जिलाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर के द्वारा जेल अधीक्षक बेउर से की गई छापेमारी के स्पष्टीकरण की मांग की गई. बेउर में किये गये छापेमारी में सारे वार्डों की सघन जांच हुई है. जिसमें बहुत सारे मोबाइल, सिम कार्ड, बैटरी, मोबाइल का चार्जर और भी कई आपत्तिजनक सामान मिले है. बेऊर जेल के अन्य जगहों से कुल 9 हीटर स्प्रिंग पाए गए, जिनको तुरंत बरामद कर लिया गया।

बताते चलें कि बेउर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह के भी वार्ड में छापेमारी दस्ता के द्वारा जांच किया गया था. विधायक के वार्ड से भी कई मोबाइल, सिम, बैटरी बरामद किये गये हैं. वार्ड से बरामद हुए सामानों में कागज पर लिखे हुए कुछ मोबाइल नम्बर बरामद हुए है. विधायक के वार्ड में कुल 9 सेवादार पाए गये. जबकि नियमानुसार जेल के वार्ड में कैदीयों के द्बारा 2 सेवादार रखे जा सकते है. जिलाधिकारी के द्वारा इन 7 लोगों को विशेष कक्ष में भेजने का कारण पूछा गया है. संबंधित लोगों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है. इन सेवादारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश काराधीक्षक को दिया गया.

विधायक के कक्ष के आदेशपाल को विधायक और उनके लोगों से मिलीभगत एवं सरकारी काम में लापरवाही बरतने के कारण निलंबन का आदेश निकाल दिया गया. कक्षपाल को निलंबित करने का आदेश बेऊर अधीक्षक मंडल कारा ने दिया है. आदेशपाल को हटाने का आदेश जेल अधीक्षक को जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था. कारा अधीक्षक को जिलाधिकारी द्बारा अन्य दोषियों पर अविलंब जिम्मेदारी तय करने का आदेश हुआ है. 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिया है. उपस्थित पुलिस को दोषियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने एवं सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया.