पटना: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की तैयारी शुरू है. विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं. मुंबई में भाजपा विरोधी दल के गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही थी कि इस बीच लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गयी. राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं. संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है. जेडीयू केंद्र सरकार पर हमलावर है. राजद केंद्र सरकार के मंसूबों को लेकर चिंतित है.
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"विपक्षी एकता की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में हैं. विशेष सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन या फिर महिला आरक्षण पर प्रस्ताव लाकर सबको चौंकाया जा सकता है."- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
नीतीश ने कहा भाजपा को हार का डर सता रहाः देश में राज्यों के चुनाव होने हैं और सरकार चाहती है कि चुनाव के अतिरिक्त खर्च से बचा जाए. इसके लिए राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर विमर्श शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत पर पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन इतनी देरी से भाजपा को क्यों याद आए. उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा ने अबतक जनगणना क्यों नहीं करायी. उन्होंने कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है.
विपक्षी एकता से डरी हुई है भाजपा-राजद: राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भाजपा विशेष सत्र के दौरान कौन सा एजेंडा लेकर आएगी यह किसी को पता नहीं है. लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पर बहस नहीं करेगी ना ही विधेयक लेकर आएगी. शक्ति यादव ने कहा है कि भाजपा विपक्षी एकता को लेकर डरी हुई है. विशेष सत्र के दौरान कुछ भी कर सकती है.
नीतीश कुमार चुनाव में जाने से डरते हैं-सम्राटः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव देश हित में है. प्रधानमंत्री ने काफी हिम्मत दिखाई है. राजनीतिक दलों को भी फैसले के साथ आना चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव में जाने से डरते हैं, इसलिए दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं.
विशेष सत्र के दौरान पांच बैठकें होगीः बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र के दौरान पांच बैठक होंगी. इस दौरान कुछ विधेयक पेश किए जा सकते हैं. मिल रहे संकेतों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लाने की तैयारी है. इसके अलावा महिला आरक्षण पर भी विधेयक लाया जा सकता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.