पटना: राजधानी में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार ने कमर कस ली है. हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण मुक्त स्थानों को सुरक्षित रखने को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करने में लग गई है. शनिवार को अतिक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन और नगर निगम को फटकार लगाई थी.
कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ मुहिम
सोमवार को बढ़ते अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलायी. स्टेशन रोड, राजापुर पुल, जीपीओ गोलंबर समेत अन्य कई इलाकों में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया गया. इसके अलावा इन इलाकों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निगम अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है.
अतिक्रमणकारियों पर पर कार्रवाई
मामले में जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम रोजाना अतिक्रमण को हटाने की अभियान में जुटी है. पिछले साल से ही लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. एक बार फिर से इसकी शुरूआत की गयी है. अभियान के तहत अबतक अतिक्रमणकारियों पर लगभग ढाई करोड़ का फाइन किया गया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार अपना अभियान चला रही है. अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा.
