पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात दिया है. प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन नौ राजमार्ग परियोजनाओं पर 14258 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन किया. इस संबंध में जारी सूचना में कहा गया है कि बिहार में इन सड़कों के निर्माण से विकास को बढ़ावा मिलेगा, संपर्क बेहतर होगा. बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में अर्थिक विकास में भी तेजी दिखेगी. बिहार सहित पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी.
पीएम मोदी की बड़ी बातें.....
- मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी. इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे: पीएम मोदी
- कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इसलिए अब ये लोग MSP पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं: पीएम मोदी
- ये वही लोग हैं, जो बरसों तक MSP पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों की नीचे दबाकर बैठे रहे: पीएम मोदी
- ये भी जगजाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान, हमेशा आड़े आते रहे हैं. बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है. दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं: पीएम मोदी
- अब देश के किसान, बड़े-बड़े स्टोरहाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे. जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होंगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा: पीएम मोदी
- बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है. आज हमारे यहां ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं. जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं, तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है: पीएम मोदी
- कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले 5-6 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है. इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है: पीएम मोदी
- मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं. कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा. बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है: पीएम मोदी
- अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है: पीएम मोदी
- मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं. इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं. दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है: पीएम मोदी
- किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं. ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स हैं कि जून-जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है: पीएम मोदी
- नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दे दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल-सब्जियां अपनी शर्तों बेच सकता है: पीएम मोदी
- हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे. आखिर ये कब तक चलता रहता. इसलिए, इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है: पीएम मोदी
- कल देश की संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है. मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं. ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं: पीएम मोदी
- आज देश में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है. अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को सपोर्ट करें. रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पोर्ट से इंटर-कनेक्टेड हों: पीएम मोदी
- यानि सोच ये है कि यातायात का एक साधन, दूसरे साधन को सपोर्ट करे. इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याएं रही हैं, वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी: पीएम मोदी
- पहले सड़कों का, हाईवे का रेल नेटवर्क से कोई वास्ता नहीं रहता था, रेल का पोर्ट से और पोर्ट का एयरपोर्ट से भी कम ही नाता रहता था. 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार, अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है: पीएम मोदी
- बिहार की लाइफलाइन के रूप में मशहूर महात्मा गांधी सेतु आज नए रंगरूप में सेवाएं दे रहा है. लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए, अब महात्मा गांधी सेतु के समानांतर चार लेन का एक नया पुल बनाया जा रहा है. नए पुल के साथ 8-लेन का 'पहुंच पथ' भी होगा: पीएम मोदी
- बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है. यही कारण है कि जब पीएम पैकेज की घोषणा हो रही थी तो पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था. पीएम पैकेज के तहत गंगाजी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं: पीएम मोदी
- इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अब जिस स्केल पर काम हो रहा है, जिस स्पीड पर काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है. 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज़ दोगुनी से भी तेज़ गति से हाइवे बनाए जा रहे हैं : पीएम मोदी
- इतिहास साक्षी है कि दुनियाभर में उसी देश ने सबसे तेज़ तरक्की की है, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है. लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया: पीएम मोदी
- ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था: पीएम मोदी
- जब गांव-गांव में तेज़ इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी. गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे: पीएम मोदी
- यही नहीं, Telemedicine के माध्यम से अब दूर-सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा. हमारे किसानों को तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा: पीएम मोदी
- इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो. सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब डेढ़ लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है: पीएम मोदी
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह नीतीश कुमार जी के सुशासन का परिणाम है: पीएम मोदी
- यही नहीं बीते 6 साल में देशभर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं. अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य साथ देश आगे बढ़ रहा है: पीएम मोदी
- भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था. गांव की महिलाएं, किसान और गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे: पीएम मोदी
- अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं. आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है: पीएम मोदी
आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है. युवा भारत के लिए बड़ा दिन है. आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है. इसकी शुरूआत बिहार से हो रही है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाए एक साथ सोचना होगा. टुकड़ों में सोचने की प्रवृति से देश का बड़ा नुकसान होगा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पुराने कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे और इसीलिए ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया. नए कृषि सुधारों से किसानों को किसी को भी, कहीं भी अपनी फसल को अपनी शर्त पर बेचने का अधिकार मिला. : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कृषि सुधार बिल पर कल जो राज्यसभा में हुआ वो निंदनीय है. बिहार में APMC एक्ट हटाते वक्त बिहार विधानमंडल में भी विपक्ष ने कुछ ऐसा ही किया था. ये लोग सदन छोड़कर भाग गए थे : नीतीश कुमार
लखनऊ से गाजीपुर तक आई 8 लेन सड़क को बक्सर से जोड़ दिया जाए. ये मेरी प्रधानमंत्री से प्रार्थना है. इसे कर देने से बिहार को काफी फायदा हो जाएगा. गाजीपुर से बक्सर की दूरी सिर्फ 17-18 किमी ही है. इधर पटना में रिंग रोड बन रहा है. यह बहुत उपयोगी होगा. भारत-नेपाल के किनारे वाली सड़क को भी फोर लेन कर दिया जाए. : नीतीश कुमार
125 हजार करोड़ के पैकेज में सर्वाधिक सड़क पर खर्च किए जा रहे हैं. आज की योजनाओं में भी इसी पैकेज का पैसा खर्च किया जा रहा है. आने वाले दिनों में गंगा पर 17 पुल देखने को मिलेंगे. कोसी नदी पर 53 साल में केवल एक पुल बना. आज प्रधानमंत्री फुलौत में पुल का शिलान्यास कर रहे हैं : डिप्टी सीएम सुशील मोदी
आपने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे. खुशी की बात यह है कि इसकी शुरूआत बिहार से हो रही है. आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है. बिहार के फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा काम हो रहा है : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद
आपने सभी घरों तक बिजली पहुंचा दिया. इसका लाभ गरीबों को मिला. कोरोना काल में आपने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया. महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम देखा है. आप इसके समानान्तर नया पुल देने जा रहे हैं : आर के सिंह
2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद बिहार में एक हजार किलोमीटर नई सड़कें जुड़ी हैं. इनमें और बढ़ोतरी होगी : केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह
54,700 करोड़ की लागत...15 परियोजनाएं
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी. 54,700 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाओं पर काम होना था, जिनमें से 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 38 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि अन्य आवंटन या नीलामी की प्रक्रिया में हैं.
45,945 गांवों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की तैयारी
इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार में सभी नदियों पर पुल होंगे और राज्य के बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी. वहीं 45,945 गांवों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए राज्य के कोने-कोने तक तेज गति की इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की भी तैयारी है.
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा क्रियान्वित होगा प्रोजेक्ट
इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा. देश में लगभग चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जो डिजिटल साक्षरता, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान मान धन जैसी कई सेवाओं का निष्पादन डिजिटल माध्यम से करते हैं. इन्होंने देश भर में लाखों ग्राम पंचायतों में वाई फ़ाई भी लगाया है. बिहार में 34,821 CSC केन्द्र हैं.
गौरतलब है कि भारत नेट योजना के अंतर्गत देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना है. बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में भारत नेट पहुंच चुका है. अब ग्राम पंचायत के आगे, 8,386 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा. कई सार्वजनिक स्थानों पर वाई फ़ाई भी लगाया जाएगा. साथ ही इस सुविधा का लाभ आम जनता भी अपने घरों में प्राप्त कर सकेगी.
