पटना: ग्रामीण कार्य विभाग जल्द मोबाइल ऐप (Mobile App) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इसकी जानकरी देते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज पाल ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रख -रखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए नई तकनीक का इस्तमाल करते हुए अब मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी एकत्रित की जाएगी. किसी भी ग्रामीण सड़क की शिकायत या सुझाव राज्य का कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस एप के माध्यम से विभाग को दे सकेगा. जल्द ही इस ऐप की शुरुआत की जाएगी.
9424 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य
विभाग सचिव पंकज पाल ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए पक्की सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अब तक तकरीबन 1 लाख 19 हजार ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है. खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय पार्ट - 2 के तहत ग्रामीण टोला संपर्क योजना और सुलभ संपर्क पथ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 9424 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है.
3000 से भी अधिक सड़कों को चिह्नित किया गया
विभाग के सचिव पंकज पाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष में वैसे ग्रामीण इलाके जो एनएच, एसएच, बैंक, आईटीआई, मेडिकल संस्थान, पेट्रोल पंप और बाजार हॉट जैसे अति जरूरी स्थानों से संपर्क में नहीं हैं. उन इलाकों में जल्द से जल्द सड़क निर्माण करना पहली प्राथमिकता होगी. प्रथम सर्वे में तकरीबन 3000 से भी अधिक सड़कों को चिह्नित किया गया है, जो बड़े ग्रामीण इलाकों को इन स्थानों या मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे. इन सड़कों की लंबाई तकरीबन 20 से 22 हजार किलोमीटर अनुमानित है.
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'कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन के समय सड़क निर्माण कार्य लंबी अवधि तक बाधित रहा. राज्य में जो भी बसावट और टोले संपर्क पथ से नहीं जुड़ सके हैं उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा. सरकार ने तय किया है कि 100 आबादी वाले बसावट और टोलों को भी संपर्क पथ से जोड़ा जाएगा. आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए समय-समय पर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर और स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के साथ स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा भी कराई जाएगी. इसके अलावा शिकायतें मिलने पर निगरानी विभाग के धावा दल के द्वारा भी सड़कों की औचक निरीक्षण किया जाता है.' :- पंकज पाल, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग
आगामी वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के तहत सड़कों के निर्माण व मरम्मत में खर्च किए जाने वाली राशि :-
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना :- 6679 लाख
- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना :- 5000 लाख
- अतिरिक्त संपर्कता 7 निश्चय पार्ट 2 :- 20000 लाख
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक) :- 55300 लाख
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB / BRICS) :- 74200 लाख
- जनजाति क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना) :- 7313 लाख
- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (सीएम ग्राम संपर्क योजना) :- 117008 लाख
- ग्राम विकास की परियोजनाएं (नवार्ड संपोषित) :- 30,000 लाख
