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PMCH में रोगी कल्याण समिति के करोड़ों रुपये फंड में कथित गड़बड़ी, मामले की HC में सुनवाई

पटना हाई कोर्ट (patna high court) में आज स्वास्थ्य से जुड़े बड़े मामले की सुनवाई हुई है.पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति और आयुष्मान भारत में करोड़ों रुपये फंड में कथित गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

patient welfare at pmch case
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Published : Jun 24, 2022, 4:50 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति (Patient Welfare At PMCH) और आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat Fund Scam Case) के करोड़ों रुपये के फण्ड में कथित तौर बड़े पैमाने पर किये गए धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के मामले पर सुनवाई की. विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

पढ़ें- बेतिया: रोगी कल्याण समिति की बैठक, सुविधा और कल्याण के बारे में की गई चर्चा

अनियमितता और धोखाधड़ी मामले की सुनवाई: इस मामले की जांच हाई लेवल कमेटी/ विशेष अनुसंधान टीम / विजिलेंस जांच करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका के जरिये पीएमसीएच के मशीन व उपकरणों के रखरखाव के लिए दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता और धोखाधड़ी बरतने का आरोप लगाया गया है. इन सबों की समय सीमा के भीतर जांच किये जाने की जरूरत है.

6 सप्ताह बाद होगी मामले की सुनवाई: रोगी कल्याण समिति/ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी के गठन का प्रावधान भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है. आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई है, जिसके तहत पांच लाख रुपये की बीमाकृत राशि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के रूप में दी जाती है. इस मामले पर आगे की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति (Patient Welfare At PMCH) और आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat Fund Scam Case) के करोड़ों रुपये के फण्ड में कथित तौर बड़े पैमाने पर किये गए धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के मामले पर सुनवाई की. विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

पढ़ें- बेतिया: रोगी कल्याण समिति की बैठक, सुविधा और कल्याण के बारे में की गई चर्चा

अनियमितता और धोखाधड़ी मामले की सुनवाई: इस मामले की जांच हाई लेवल कमेटी/ विशेष अनुसंधान टीम / विजिलेंस जांच करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका के जरिये पीएमसीएच के मशीन व उपकरणों के रखरखाव के लिए दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता और धोखाधड़ी बरतने का आरोप लगाया गया है. इन सबों की समय सीमा के भीतर जांच किये जाने की जरूरत है.

6 सप्ताह बाद होगी मामले की सुनवाई: रोगी कल्याण समिति/ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी के गठन का प्रावधान भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है. आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई है, जिसके तहत पांच लाख रुपये की बीमाकृत राशि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के रूप में दी जाती है. इस मामले पर आगे की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद की जाएगी.

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