पटनाः दारोगा बहाली को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. जन अधिकार छात्र परिषद ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जाप छात्र प्रदेश महासचिव पुनपुन यादव ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है. एक गहरी साजिश के तहत दारोगा बहाली से BNMU के छात्रों को बाहर रखा जा रहा है.
'दरोगा बहाली से BNMU छात्रों को बाहर रखना साजिश'
दारोगा बहाली को लेकर जाप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है. छात्रों संग 30 अगस्त को BNMU का घेराव करेंगे. इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व सांसद पप्पू यादव करेंगे. जाप छात्र प्रदेश महासचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि दारोगा बहाली की प्रक्रिया में साजिश की गई है. प्रक्रिया कुछ इस तरह रखी गई है, जिससे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से उतीर्ण इस साल के छात्र फार्म नहीं भर सकते हैं.
2015-18 सत्र के छात्र फार्म भरने से वंचित
पुनपुन यादव ने कहा कि 2015-18 सत्र का परिणाम 2019 में अधूरा आया. वहीं, हजारों छात्रों का परीक्षा परिणाम कुछ दिन पहले जारी किया गया है, जिसकी वजह से दारोगा भर्ती परीक्षा के फार्म नहीं भर पा रहे हैं. नए नियम के मुताबिक 01-08-2019 तक ग्रेजुएशन करने वाले छात्र ही फार्म भर सकते हैं. जाप छात्र महासचिव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिनका ग्रेजुएशन का सत्र 2015-18 का है, वो कैसे इस नियम से बाहर हो सकते हैं?
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रात के अंधेरे में मांझी से मिले पप्पू यादव, बिहार में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट#BiharNews @pappuyadavjapl
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सरकार की गलती की सजा भुगतते हैं छात्र- जाप
जाप छात्र प्रदेश महासचिव ने सवाल उठाते हुए कहा कि नियम बनाने वाले को किसी भी बात से सहानुभूति नहीं होती. यहां के नौजवान राज्य सरकार की गलती के कारण तीन साल की जगह चार साल में ग्रेजुएशन पूरा करने पर मजबूर हैं. ऐसे में उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है? पुनपुन यादव ने सरकार से इस भूल को सुधार करने की मांग की है. रिजल्ट में देरी बिहार के विश्वविद्यालयों के कारण होती है, इसकी सजा छात्रों को नहीं दिया जाए.
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बिहार की राजनीति से गुमनाम हुए कई चेहरे, अवसरवाद की सियासत के लिए खोया जनाधार!
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'लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय'
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जाप नेता ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में समय से एक भी कोर्स पूरा नहीं होता. लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है. यहां छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है. सरकार विश्वविद्यालय की हालत को सुधारने पर क्यों नहीं जोर देती?