पटना: ईवीएम को लेकर विपक्ष चाहे जितने सवाल उठाए लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव भी ईवीएम से ही होना लगभग तय हो गया है. सरकार ने निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
प्रदेश में अब तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं, हालांकि शहरी निकाय के चुनाव ईवीएम से होते हैं. निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है. अब सरकार की औपचारिक सहमति का इंतजार निर्वाचन आयोग को है.
ईवीएम की खरीद पर 125 करोड़ रुपये होंगे खर्च
गौरतलब है कि अलगे साल मार्च से मई महीने के बीच पंचायत चुनाव होना है. अब तक जो प्रस्ताव हैं, उसके मुताबिक पंचायत चुनाव 9 चरणों में हो सकते हैं. बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी. निर्वाचन आयोग मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद पर 125 करोड़ रुपये खर्च करेगा.
