सरकारी भवनों में कब्जा कर चल रहा अवैध कारोबार, सरकार ने भवनों को खाली कराने का दिया आदेश

सरकार जल्द ही अवैध कब्जा किए हुए सरकारी मकानों को खाली कराएगी. समाजसेवी संगठन ने भवन निर्माण विभाग को जानकारी दी कि इन भवनों में शराब के अवैध कारोबार, देह व्यापार जैसे धंधे किए जा रहे हैं. विभाग ने संज्ञान लेते हुए मकान को अविलंब खाली कराने का फैसला लिया है.

पटना: सरकार ने राज्यभर के वैसे सरकारी भवन जो जर्जर हो चुके हैं या इसमें अवैध कब्जा कर अवैध शराब, नशा और देह व्यापार किया जा रहा है. उसे अविलंब खाली कराने का फैसला लिया है. विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर अवैध कारोबार राज्य के सीमावर्ती जिलों में हो रहे हैं. इसमें खासतौर से अवैध शराब और नशीली पदार्थ का कारोबार जुड़ा है. इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के सचिव द्वारा राज्य के सभी विभागीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है.

सचिवालय पटना

पत्र में विभाग ने दिए निर्देश
पत्र में विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यभर के कई सरकारी भवनों में वर्षों से अवैध कब्जा है. इसका दुरुपयोग कर शराब का भंडार और कई तरह के असामाजिक कार्यों में किया जा रहा है. वैसे भवनों को शीघ्र चिन्हित कर अविलंब खाली कराया जाए. विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आवास बोर्ड द्वारा निर्मित ज्यादातर जर्जर हो चुके सरकारी क्वार्टरों में अवैध कारोबार हो रहे हैं. राजधानी पटना के अलावा राज्यभर में हजारों ऐसे भवन हैं, जहां आवंटित व्यक्ति नहीं रहते और वहां असामाजिक तत्व का अड्डा बन चुका है. कई भवनों को जर्जर घोषित करते हुए भवन निर्माण विभाग ने लाभुकों को मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया है.

खाली कराए जाएंगे कब्जा वाले मकान
नोटिस के बावजूद आज भी इन भवनों में अवैध कब्जा कर असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध शराब, नशीली पदार्थों और देह व्यापार चलाए जा रहे हैं. समय-समय पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर इस तरह के अवैध धंधों का भंडाफोड़ भी किया जाता रहा है. बता दें कि भवन में अनुभाग द्वारा जारी इस निर्देश के बाद सख्ती राज्य भर में बढ़ जाएगी और तमाम अवैध कब्जा वाले मकानों को खाली कराया जाएगा.

समाजसेवी संगठन ने दी जानकारी
दरअसल, यह मामला सरकार के संज्ञान में तब आया, जब एक समाजसेवी संस्थान द्वारा विभाग को सरकारी भवनों में चल रहे अवैध कारोबार के बारे में विस्तार से जानकारी दी. सामाजिक संगठन ने जानकारी दी कि राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में सरकारी भवनों में वर्षों से अवैध कब्जा कर भवनों का दुरुपयोग कर शराब का भंडार, आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है.
इतना तो तय है कि अगर भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देश पर गंभीरता से सख्ती बरती जाए तो राज्यभर में चल रहे अवैध नशे के व्यापार पर अंकुश लगेगा.

भवन निर्माण विभाग द्वारा जिलों में चयनित किए अवैध कब्जे वाले विभिन्न भवनों की संख्या

• पटना - 627
• मुजफ्फरपुर - 412
• गया - 407
• भागलपुर - 397
• दरभंगा - 359
• सीतामढ़ी - 345
• आरा - 322
• पूर्णिया - 287
• मधेपुरा - 232
• गोपालगंज - 187
• अररिया - 106
• किशनगंज - 98
• कैमूर - 87
• गोपालगंज - 83