पटना: नीतीश सरकार की संभवत आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व अंतिम कैबिनेट की बैठक बुलाई. बैठक में कुल 64 मामलों पर सहमति बनी. इसमें 3 विधायी मामले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावी समय को देखते हुए कई विभाग के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की. साथ ही भत्ता में वृद्धि करते हुए ईपीएफ का भी लाभ देने का फैसला किया है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 64 एजेंडों पर मुहर लगी
- कोरोना महामारी के वजह से स्कूल संचालकों के तरफ से चलाये जा रहे वाहन एक्ट में संसोधन किया गया.
- अब सीट से ज्यादा बच्चों को बैठाने में भारी जुर्माना लगेगा.
- गाड़ी और ड्रावर के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द किया जा सकता है.
- स्कूल वाहन पर सीटों की संख्या, गाड़ी और ड्रावर का रजिस्ट्रेशन नम्बर भी अंकित करना अनिवार्य किया गया.
- लोकसभा, विधानसभा चुनाव में घायल मजदूर ,चालक के घायल होने पर इलाज स्वास्थ विभाग कराएगा.
- चुनाव को देखते हुए स्वीप कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होगी.
नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले दी सौगात
- आंगनवाड़ी सेविका का भत्ता 1150से बढ़ाकर 1450 रुपये किया गया.
- मिनी आंगनवाड़ी सेविका का 900 से बढ़ाकर 1130 रुपये किया गया.
- सहायिका का भत्ता 575 से बढ़ाकर 725 किया गया.
- ये वृद्धि अप्रैल 2021 से लागू होगा.
- तालीमी मरकज वालों के वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि.
- ईपीएफ में भी 130 रुपये प्रति माह वृद्धि, अप्रैल 2021 से लागू होगा.
- रसोइया का भत्ता 500 से बढ़ाकर 650 किया गया.
- किसान सलाहकार का भत्ता बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह किया गया.
- रसोइया का भत्ता 500 से बढ़ाकर 650 किया गया.
- किसान सलाहकार का भत्ता बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह रुपया किया गया.
- एससी-एसटी कल्याण विकास मित्रों का 1200 रुपये की बढ़ोतरी की गई.
- गैर सरकारी प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक टीचरों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि, अप्रैल से लागू
- एक अक्टूबर 2020 से ईपीएफ का लाभ मिलेगा.
- अराजकीय मदरसा वाले को अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि.
- एक अक्टूबर 2020 से ईपीएफ का भी मिलेगा लाभ
- अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को 15 प्रतिशत का लाभ.
- एक अक्टूबर 2020 से ईपीएफ का भी मिलेगा लाभ.
