पटना: नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही मीटिंग खत्म हो चुकी है. बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी. सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे यह मीटिंग शुरू हुई थी. शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर मजदूरों के हित में भी कई फैसले लिए गए. साथ ही, बैठक में बिहार म्यूजियम को सब-वे द्वारा पटना म्यूजियम से जोड़ने की योजना के रिवाइज्ड एस्टिमेट को स्वीकृति दी गई.
बिहार संग्रहालय से जुड़ेगा पटना म्यूजियम : नीतीश कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2023-24 मई औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409.33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पांच सौ बयालीस करोड़ की स्वीकृति मिली है.
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को स्वीकृति: वहीं नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरखा की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इसके लिए 4 करोड़ 68 लाख 61000 की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम में संशोधन बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 को लागू करने के संबंध में स्वीकृति मिली है.
जीविका को हस्तांतरित करने संबंधित ज्ञापन प्रारूप स्वीकृत: साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक जागरुकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई है.
हाजीपुर वैशाली में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में 13000 एमटीपीए क्षमता के कुरकुरे और पोटैटो चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38 करोड़ 61 लाख 73 हजार रुपये की पूंजी निवेश की स्वीकृति, इकाई की स्थापना होने से 265 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.
मेजर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड पटना को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के आलोक में 16800 एमटीपीए क्षमता का चिप्स स्नेक्स और नमकीन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 66 करोड़ 99 लाख 15000 रुपए की निवेश की स्वीकृति है. इकाई की स्थापना से 472 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.
पिछली मीटिंग में भी हुए थे बड़े फैसले: इससे पहले की कैबिनेट की बैठक में भागलपुर के कहलगांव में उपकार के निर्माण, स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृत किया था. वहीं शिवहर में 520 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भी राशि की स्वीकृत की गई थी.
