पटनाः शनिवार को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने बैठक के दौरान 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है जिसमें प्रदेश में मुकदमों के गवाहों को विशेष सुरक्षा सुविधा देने का प्रावधान किया गया है.
नीतीश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलेः
- गवाह सुरक्षा योजना को सरकार ने मंजूरी. अतिसंवेदनशील केस के गवाह-परिजन को मिलेगी सुरक्षा
- कैबिनेट विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय की सेवा बढ़ी. सरकार ने एक साल का दिया एक्सटेंशन
- सुपौल अनुमंडल न्यायालय के लिए 40.88 लाख स्वीकृत
- विशेष कोर्ट के लिए 666 अराजपत्रित पदों का सृजन
- शराबबंदी की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार में 74 विशेष कोर्ट का निर्माण.
- शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस निरीक्षक के बनाये गए 50 पद.
- दिनेश को बनाया गया विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष.
- वनक्षेत्रों को बढ़ाने के लिए 141 करोड़ की दी गई स्वीकृति.
- पूर्णिया के चिकित्सा पदाधिकारी को सरकार ने सेवा से किया बर्खास्त
- कटिहार के चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त
- अररिया पॉलटेक्निक कॉलेज के नाम में बदलाव, फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा गया कॉलेज का नाम
- कई सरकारी निर्माण कार्य के लिए 61.57 करोड़ की स्वीकृति
- धौंस नदी पर बराज और सिंचाई योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी.
- सिंचाई योजना के लिए 47 करोड़ की राशि स्वीकृत.
